ऐनको दफा २ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक दिइने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अनुसूची १ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दिइने मासिक पारिश्रमिक उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले मासिक एक लाख ५० हजार ४५० र उपराष्ट्रपतिले एक लाख आठ हजार ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । यस्तै पोशाक सुविधावापत प्रतिवर्ष राष्ट्रपतिलाई २५ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई २० हजार दिइनेछ ।
दफा ३ मा आवास सुविधाको व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिएको छ । घरको मर्मतसम्भार पनि सरकारबाटै हुन्छ । घरका लागि आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था पनि सरकारबाटै हुनेछ ।
दफा ४ मा सवारी तथा इन्धन सुविधाको व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सरकारले सवारीसाधन उपलब्ध गराउँछ । उपलब्ध गराइएको सवारीसाधनलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मतसम्भारको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ ।
ऐनको दफा ५ मा सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवासका लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा पनि सरकारले नै व्यवस्था गर्नेछ । ऐनको दफा ७ अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्चबापत दिइनेछ । यसका लागि खर्चको बिल भर्पाइ पेश गर्नुपर्ने छैन ।
दफा ८ मा निजी चिकित्सकसम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि सरकारले एकएक जना निजी चिकित्सकको व्यवस्था गर्नेछ । दफा ९ मा उपचार खर्चको व्यवस्था छ । जसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशका अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गदाउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्चबापत ३ जनासम्मको मासिक खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ ।
दफा १० मा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष खर्चको रुपमा पाउनेछन् । तर, एक आर्थिक वर्षमा एक पटक लिन सकिनेछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पाउने दैनिक भत्ता तथा बीमाको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा ११ मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति आफ्नो ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा स्वदेश वा विदेशको भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार ३०० रुपैयाँ र विदेशमा भ्रमण गर्दा २५० अमेरिकी डलर दैनिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
यद्यपि युरोपियन मुलुक अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिंगापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा जाँदा भने तोकिएको दैनिक भ्रमण भत्तादरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइनेछ ।
यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका लागि २५ लाख रुपैयाँको बीमा गरिने पनि ऐनमा व्यवस्था छ ।
सचिवालय र विज्ञमा दर्जन बढीकाे नियुक्ति
ऐनअनुसार राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय १९ सदस्यीय रहनेछ । जसमा एकजना राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सरकारको सचिवसरह प्रमुख स्वकीय सचिवको व्यवस्था छ । एक जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरह सहस्वकीय सचिवको व्यवस्था छ ।
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवसरह २ जना उपस्वकीय सचिव, ४ जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात अधिकृतसरह स्वकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात नायब सुब्बासरहको एक जना कम्प्युटर सहायक, सुब्बासरहकै एक जना फोटोग्राफर, सुब्बासरहकै एक जना प्रेस संयोजक, ४-४ जना श्रेणीविहीन सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनअनुसार उपराष्ट्रपतिको हकमा १३ सदस्यीय निजी सचिवालय रहनेछ । जसमा एक जना राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरह प्रमुख स्वकीय सचिवको व्यवस्था छ । यस्तै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवसरह एक जना उपस्वकीय सचिव रहने व्यवस्था छ ।
दुई जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात अधिकृतसरह स्वकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी अर्थात नायब सुब्बासरह एक जना कम्प्युटर सहायक, नायब सुब्बासरहकै एक जना फोटोग्राफर, सुब्बासरहकै एक जना प्रेस संयोजक, ३-३ जना श्रेणीविहीन सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनकै दफा १३ मा विज्ञसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन बढीमा ७ जना र उपराष्ट्रपतिले बढीमा ५ जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्नेछन् । नियुक्त हुने विज्ञले मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
