पनौती नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत नियम विपरित सहकारीमा संचालक बसेका संस्थाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्दै संघिय, प्रदेश र स्थानिय सहकारी ऐन तथा निर्देशन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानिय सहकारी ऐन कानुन लगायत विभागिय निर्णय र परिपत्रले गरेका व्यवस्था गरेका विषयलाई स्वयंम कार्यान्वयन गर्ने विषय सम्झी स्वनियमनको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सहकारी क्षेत्रमा देखापर्नसक्ने विकृती र विसंगतिबाट जोगिनु÷जोगाउनु हामी सबैको दायित्व रहेको ब्यहोरा समेत सम्वद्ध सबैमा अनुरोध गरिन्छ’ नगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढि सरकारी विद्यालयका शिक्षक सहकारीमा संचालक रहेको पाइएको छ । यसबाहेक निजामती कर्मचारी, प्रहरी, स्थानिय निकायका कर्मचारीलगायतल सहकारीमा संचालक बसेका छन् । यस्तै कतिपय व्यक्तिहरु एक भन्दा बढि संस्थामा समेत संचालक रहेको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । संघिय सहकारी ऐनमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको पदाधिकारी वा व्यक्ति सहकारी संघसंस्थाको संचालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
वागमती प्रदेशको सहकारी ऐनमा भने ‘संघिय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख तथा उपप्रमूख, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्ति सहकारी संस्थाको संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित तथा मनोनित हुनेछैन’ भन्ने प्रावधान छ । तर, संघिय सहकारी ऐनसँग प्रदेश र स्थानिय तहको कानून बाझिएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संघिय रजिष्ट्रारले २०७८ फागुन १ गते निर्देशन नै जारी गरेको थियो । त्यसपछि २०७९ जेठ १२ गते जारी गरिएको निर्देशनको २ नं बुँदामा पनि सार्वजनिक पदमा वहालवाला व्यक्ति सहकारीको संचालक भएमा तत्काल राजिनामा दिन र आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सहकारी महासंघलेदेखि केन्द्रीय संघहरुमा नै कानुन विपरित संचालक बसेपनि नियामकले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
