काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहलाई धम्कीपूर्ण चेतावनी नदिन र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अवैध संरचना बनाएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएको छ । जिल्ला अदालत भवनको नक्सा पासको अभिलेख नभेटिएको भन्दै बालेनले त्यहाँ निर्मित संरचना भत्काइदिने चेतावनी दिएपछि सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।
भवन विभागबाटै नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढाएर महानगरले तोकेको राजश्वसमेत दाखिला गरिसकेको दावी गर्दै पन्थीले त्यसको सबै कागजात सुरक्षित रहेकाले नक्सा पासको अनुमति नलिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । महानगरकै कारण नक्सा पासमा विलम्ब भैरहेको बताउँदै पन्थीले सत्यतथ्य बुझेरमात्रै बोल्न मेयर बालेनलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
‘सरकारी भवन भएकाले भवन विभागले बनाएको हो । नक्सा पासका लागि महानगरले तोकेको रकम पठाएको देखिन्छ । चेकको फोटोकपीलगायत अरु डकुमेन्ट छ । महानगरको खातामा पैसा पनि उहिल्यै गैसकेको छ’,उनले भने । सरकारी निकायले प्रक्रिया पुर्याएर महानगरमा डकुमेन्ट इन्डोर्स गरिसकेको र राजश्व यकिन भैकन भुक्तानी भैसकेकाले नक्सा पासको अनुमति नलिएको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने पन्थीको तर्क छ ।
‘उसले (महानगर) दाखिल गर भने जति पैसा पठाएको छ । प्रक्रिया अघि बढिरहेकै होला अनि अहिले नक्सा पास गरेको छैन,भत्काइदिन्छु भनेर हुन्छ ?’,पन्थीले सोधे, ‘महानगरमा इन्डोर्स गरिसकेपछि र पैसा तिरिसकेपछि त प्रक्रियामा जानुपर्ने होला नि !’
बबरमहलस्थित सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक जिल्ला अदालत भवन २०६० सालतिरै निर्माण भएको हो । तर,अहिलेसम्म नक्सा पास किन भएन भन्ने प्रश्नमा उनले शुल्क बढाएर गर्ने गरी महानगरले नै रोकेको दाबी गरे । त्यसैले बाटोमा उभिएर हावादारी कुरा गर्दै ‘हिरोइज्म’ देखाउन भन्दा नक्सा पासको प्रक्रियाबारे जानकारी लिन पनि पन्थीले मेयरलाई आग्रह गरेका छन् ।
मेयर बालेन भने अवैध संरचना हटाउने नाममा ‘दबंग शैली’ मा केही दिनयता शहर पसेका छन् । हिजो काठमाडौँ मलमा निर्मित अवैध संरचना हटाउन दलबलसहित गएका उनी आज बानेश्वरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेस पुगेका थिए । आफैँ बसेर काठमाडौँ मलमा डोजर चलाएका बालेनको आज बानेश्वरमा भने अल्फाबिटाका प्रतिनिधिसँग ‘भनाभन’ समेत भयो । यसअघि नर्भिक अस्पतालमा डोजर चलाउन खोज्दा अदालतको आदेशले पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।