सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्यायको ढोका मानिने संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको कालो बादल हटाउन आउनुभएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको आगमनसँगै तातेको माहोल र जागेको आशालाई मूर्त रूप दिन विभिन्न बैठकबाट तय गरिएका सबै पक्षका धारणा सकियो। यस परामर्शबाट आएका सुझावमा पीडित पक्षलाई संलग्न गराई मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेे पीडित पक्षको माग थियो। त्यसो नभए मस्यौदालाई छलफलमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र पीडित पक्षधर राखी त्यसका कमजोरी सच्याइ वा थप गर्नुपर्नेमा थप गरी संसद्मा टेबल गर्नुपर्ने थियो। यो आपसी समझदारी पनि हो। तर मन्त्रीले पीडितको विश्वासलाई कमजोरी ठानेर यो मौकामा पीडकलाई घुमाउरो पारामा उन्मुक्ति दिनेखालको ऐन बनाउने षडयन्त्र गरेका पाइयो। यो अवस्था कहाँबाट आयो? हामीलाई अचम्म लागेको छ।
२०७१ देखि कानुन संशोधनका लागि पर्खेर दिन/रात आन्दोलन गरेर न्याय र सत्य जान्ने अधिकारका लागि र परिपूरणको नीतिगत कानुनमा सुनिश्चितताको मागसहित १६ वर्षदेखि संघर्षरत पीडित समुदायलाई होच्याउने खालको मस्यौदा पुनः ल्याउनुपीडित पक्षमाथि षडयन्त्र नभए अरू के हुन सक्छ? हामी पीडित केही पनि हैनौँ भन्ने सोच सरकार र राज्यका सरोकारवाला अंगहरूको छ भने यो सरासर गलत हो। हामी पीडित वैशाखी र ह्विलचियरमै सही, ठूलो आवाजका साथ न्यायको भिखमाग्नुपर्ने हो? हाम्रो अधिकार लत्याउने हो? यस्ता विभिन्न चालबाट हामीलाई फसाउन हाम्रा मुद्दालाई कमजोर नठान्न र हामी द्वन्द्वपीडित समुदायलाई इज्जत साथ न्यायका लागि संशोधित मस्यौदामा छलफल गराइ पीडितका आँसु पुछ्न संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई आत्मसात गर्न कानुन मन्त्रीले हामीसँग गरिएका छलफललाई कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्छौं।
हामी पीडित छौँ तर कमजोर त हैनौँ नि। सधैँ बिरालोले मुसो खेलाएझैँ हामी घाइते अपांगता भएकालाई र तमाम पीडितलाई खेलाउने काम मानव अधिकारप्रति सरकार स्वयं संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुँदैन र? मन्त्रीका विभिन्न अन्तर्वार्ता हामी हेर्छौँ। संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता भनेर आमजनमा परिचित पनि हुनुहुन्छ। तर अहिलेको घटनाले कतैन कतै दालमा कालो छ भन्ने आमपीडितमा पर्नु कुनै नौलो कुरा त भएन तर हाम्रो मागका संबन्धमा संवेदनशील किन भएनन् कानुनका ज्ञाताहरू? सधैँ जालझेल तिकडमबाट कतिन्जेल हामी द्वन्द्वपीडितलाई खेलाउने हो? आखिर हाम्रो सत्य न्याय परिपूरण र पुन नदोहोरिने यी चार खम्बाका महलमा सधँै राजनिति गरेर कतिन्जेल भागेर हिँड्ने हो? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ। यसको जवाफ दिने हिम्मत गर्नुपर्यो। पीडितसँग घिनाउन खेल किन खेलिन्छ। दोषीलाई बचाउने, दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने कानुन हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। पीडितलाई थकाएर गलाएर न्याय मारेर ऐन बंग्याएर जघन्य अपराधलाई लुकाउनु लोकतन्त्रका मूल्य/मान्यताप्रतिको उपहास हैन र?
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने हैन र? पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितलाई सजाय दिएको ठहर हुँदैन र? हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दोषीले सजाय नपाउने कानुन बनेको छैन होला। पोखरास्थित अतिथि होटलको हलमा एक महिलाले भन्नुभएको थियो– हामी पीडितलाई न्याय दिनोस्, हजुरलाई भगवान मान्नेछौँ, पूजा गर्छौँँ। उहाँलाई त कस्तो लाग्यो तर मेरा आँखाबाट अश्रु बगे। कठै हामी कति निरीहछौँ। संघीय गणतान्त्रिकमुलुक नेपालमा अधिकार माग्दा भिख मागेझैँ माग्नुपर्ने। कति लज्जाजनक छ अवस्था। म जस्तै घाइते अपांगता भएकाहरू पनि परामर्शमा हँुदै गर्दा आपसमा कुरा गरेका थियौँ। विश्वास गरेका थियौँ। अहिलेका कानुनमन्त्री साँच्चैनै पीडितका देवता बनेर आउनुभएको हो। तर आज सपनाबाट बिउँझिएझै भएको छु।उहाँका व्यवहार आमद्वन्द्वपीडितका लागि‘मुखमा राम राम, बगालीमा छुरा’ सावित हुन पुगेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै क्षेत्रसँग त्यत्तिकै सरोकार आवश्यक छ। जति हामी छट्पटाइरहेका छौँ, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अंग–भंग, यातना, बेपत्ता, बिस्थापितलगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रावधान साथै घाइते अपांगताको हकमा परिपुरण शब्द हटाउनुमा के कारण थियो? त्यसबारे हामीलाई जानकारी गराउन केले छेक्यो? पीडितलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पार्ने संशोधित कानुनमा सरोकारवालहरूसँग छलफलको समय किन दिइएन? हामीसँग सम्बन्धित कानुन बन्दा हामीलाई थाहा दिनुपर्दैन? प्रश्न धेरै छन्। हामीमाझ बल्ल आठ वर्षमा ऐन संशोधन गर्न लागेको सूचनासम्म आइपुगेको छ। लाजको पसारो, अब त लाज पनि लजाइसक्यो होला। पीडितहरूलाई कहिलेसम्म झुक्याउने? हामीले ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्रलगायत सेमिनार, गोष्ठी आदिमार्फत कैयौँ चोटि याचना गरेकै छौँ। द्वन्द्वको घाउलाई पुर्नेकाम गरिदिनुहोस् भनेकै हो। तर सधैँ कानमा तेल हालेर शान्ति सम्झौताको सोह« वर्ष बिताइयो।यसबीचमा हामीलाई राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग मात्र गरियो।
मुलुकले परिवर्तित व्यवस्था पायो। हाम्रो अवस्था भने झन सडेगलेको अवस्थामा पुग्यो। हामी यो देशको नागरिकपनि होइनौँ जस्तो व्यवहार दलहरू र सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्। सधैँ न्याय पाउँ भनी बिन्ती बिसाउनुपर्ने पच्चायतकाल भन्दा पनि सामन्ती पारामा गणतन्त्रकालीन नेपालमा देख्दा उदेक लाग्छ। अपांगता हुनु रहर होइन र थिएन पनि। हामी बनाइएका अपांगता हौँ। यो देशको अभिभावक को? सरकार हैन? संविधानमा नागरिक हक सुनिश्चत गरिएको त होला नि? मानव अधिकारको मूल्य/मान्यताअन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मानवीय मूल्य/मान्यताप्रति ध्यान किन जाँदैन? दोषी खुलेआम पीडितको सामुन्ने छाती फुलाएर हिँड्दा त्यो पीडितको मनमा के भएको होला? खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ। महलमा बस्ने, टेबलमा खानेलाई के थाहा पीडा के हो भनेर।
देशको कुना–कुनामा द्वन्द्व चर्काएर अपांगता बनाइएका व्यक्तिलाई मानव अधिकार के हो, न्याय के हो कसले बुझाउने? ती पीडित जसले माड खान नपाएर छोरो पर्खेर बसेका छन् तिनले सत्य र न्याय बुझ्न पनि नपाउने यो कस्तो लोकतन्त्र हो? रगतको होली खेलेर ल्याइएको व्यवस्थामा अझै कति बलि चाहिएको हो? मलाई सोध्न मन लागेको छ। जनताले न्यायको अनुभूत गर्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र हो? ऐन मुठ्ठीभर व्यक्तिका लागि हैन मन्त्रीज्यू, यो त समग्र जनतासँग जोडिएको विषय हो नि, हैन र? कि पीडितहरूयो देशका नागरिक हैनन्? कानुन कसैको दबाबमा बनाइनु न्यायसंगत हुन्छ? यो त कानुनी राज्यको उपहास होइन र? तपाईँ कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। एक पटक गहिरिएर सोच्नूस् त, अनि थाहा हुन्छ देवता बन्ने कि दानव भन्ने। सक्नुहुन्छ भने पीडितलाई न्याय दिनोस्। सक्नुहुन्न भने आफ्नो साखसम्म त जोगाउनूस् तरपीडितको घाउमा नून,चुक लगाउने धृष्टता कदापि नगर्नूस्। हामी धेरै रोइसक्यौँ। सके सपार्नोस्, नसके नबिगार्नाेस्। कानुन न्यायका लागि हो, दण्डहीनताका लागि होइन । चेतना भया।
(वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल) लेखकको अनुमतिमा साभार
