नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि गर्भनर अधिकारी शुक्रबारदेखि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको र गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको सरकारको आरोप छ ।
स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले कसरी हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्छ ? यसको कानूनी व्यवस्था हेरौं–
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ । गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।
साथै, गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ ।
www.ratopati.com
