१८ वैशाखदेखि अवकाशमा गएका अर्यालको पालामा सीमासम्बन्धी समस्या हेर्नका लागि भन्दै दुई छिमेकी मुलुकका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव त्यतिबेला सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकले गृहमा पठाएको थियो ।
अर्यालको कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू र भावी योजना तथा कार्यदिशाबारे दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नेबारे पनि उल्लेख छ ।
सशस्त्रले प्रस्ताव गरेर मन्त्रालय पठाए पनि काम बाँकी रहेकाले यसलाई पाइपलाइनमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्रको रहेकाले सीमा समस्याका विषय हेर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव हेडक्वार्टरले गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।
खुला सीमाना भएका कारण सीमा समस्याका विषयहरू आइरहने, सीमामा हुने अपराधका घटनाहरू र एकआपसमा समन्वय गर्नका लागि पनि सशस्त्रको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेर दूतावासमा प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
सशस्त्रको प्रतिनिधि राख्दा एक आपसमा समन्वय हुने, भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग समन्वय हुने, सशस्त्र र एसएसबी मिलेर गर्नुपर्ने काममा पनि सहजीकरण र समन्वय हुने भन्दै दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने हल्चोकको माग छ ।
त्यस्तै, चीनतर्फ पनि खुला सीमा रहेकाले सीमा सुरक्षादेखि नाकामा हुने अन्य अपराधका घटनाहरू, चिनियाँ पक्षसँगको समन्वय जस्ता विषयहरूका लागि दूतावासमा सशस्त्रको उपस्थिति हुनुपर्ने तर्क छ ।
अहिले चीनतर्फको सीमामा सशस्त्र प्रहरीका ११ र भारतफर्तको सीमामा २४९ गरी जम्मा २६० बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) छन् । यिनै बीओपीमार्फत सीमा सुरक्षाका कामहरू भइरहेका छन् ।
अहिले भारतस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)का प्रतिनिधिको उपस्थिति छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले विगत लामो समयदेखि खाडीदेखि युरोप, अमेरिकामा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
तर, प्रहरीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले पनि भारत, चीनमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल देखिन्छ ।
अहिले नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन बोर्डर इन्टर्याक्सन टिम (बीआईटी) परिचालन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गरेका छन् ।
मुख्य सीमा नाकाहरूबाट सुरु गरिने यी टोलीहरूले सीमामा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीय समुदायसँग समन्वय बढाउने, सूचनाको आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सीमापार अपराधको निगरानी र नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ ।
यसबाट सीमा क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुका साथै प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
दूतावासमा सशस्त्र प्रहरी प्रतिनिधि राख्ने प्रस्तावसँगै सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव पनि सशस्त्र प्रहरीको छ । यसअघि खारेज भएको सीमा विभागलाई ब्युँताउँदै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो ।
बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सीमामा थप जनशक्ति बढाउन निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि तीन हजार जनशक्ति सीमामा थप्ने योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी पहाडी जिल्लाका जनशक्तिलाई सीमा क्षेत्रमा खटाएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीको अर्को तयारी डिजिटल बोर्डर कन्सेप्ट छ । डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै राजु अर्यालकै पालामा मन्त्रालयमा पेस भएको थियो । सीमाका गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।
