सरकारी ढुकुटीमा भइरहेको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। अब सरकारी कार्यक्रम होटल तथा रिसोर्टमा गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारजस्ता कार्यक्रम महँगा होटलमा नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार खर्च मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन अब यस्ता कार्यक्रम आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्षमै सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यस निर्णयसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग, नापी विभाग, सहकारी विभागलगायत सबै सम्बन्धित निकायले होटलमा कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्।
सरकारको यो कदमले अनावश्यक खर्च कटौती हुने र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।
