संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीचको बढ्दो तनाव अब केवल राजनीतिक मुद्दामा सीमित नरही विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने अवस्थामा पुगेको छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज जस्तो महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग जोखिममा परेकाले विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध आउने सम्भावना बढेको छ। ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार तेल आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसमा यातायात, उद्योग र दैनिक जीवनका धेरै पक्ष निर्भर हुन्छन्। सानो आपूर्ति अवरोधले पनि ठूलो आर्थिक असर पार्न सक्छ भने हालको तनावले मूल्यवृद्धि र जीवनयापन खर्च बढ्ने खतरा थप स्पष्ट बनाएको छ।
यसको असर नेपाल मा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा इन्धन र खाना पकाउने ग्यास अभावको डर बढ्दै गएको छ, जसका कारण केही स्थानहरूमा अनावश्यक त्रास र हतारो पनि देखिएको छ। विज्ञहरू भन्छन्—यस्तो आत्तिनु समाधान होइन, बरु समस्यालाई अझ जटिल बनाउने कारण बन्न सक्छ। नेपालले विगतमा नाकाबन्दी जस्ता संकटहरू सामना गरिसकेको छ, जहाँ लामो लाइन र सीमित आपूर्ति सामान्य बनेका थिए। त्यसबेला नेपाल आयल निगम ले आधा ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेर केही हदसम्म समस्या व्यवस्थापन गरेको थियो। अहिले फेरि माग र आपूर्तिको असन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आयल निगम ले आधा सिलिन्डर वितरण सुरु गरेको छ। यसले सीमित स्रोत धेरै उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। साथै, इन्धनको मूल्य पनि बढाइएको छ—पेट्रोल प्रति लिटर रु. १७२, डिजेल तथा मट्टितेल रु. १५२ कायम गरिएको छ। १४.२ केजी एलपीजी ग्यासको मूल्य रु. १,९१० निर्धारण गरिएको छ भने ७.१ केजी आधा सिलिन्डर रु. ९५५ मा उपलब्ध गराइएको छ। तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक छ। केही व्यापारीहरूले ग्यास लुकाउने वा सञ्चय गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले वास्तविक अवस्थाभन्दा बढी अभाव देखाउँछ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो कालोबजारी केवल आर्थिक अपराध मात्र नभई सामाजिक अन्याय पनि हो।
यसले मूल्यवृद्धि गराउने, बजार असन्तुलित बनाउने र विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गलाई बढी असर गर्ने गर्दछ। कानुनी रूपमा पनि यस्ता गतिविधि दण्डनीय छन्। वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना हुन सक्छ भने उत्पादक वा वितरक संलग्न भएमा सजाय १० वर्षसम्म पुग्न सक्छ। साथै, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेमा पनि कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। इन्धन र ग्यासको मितव्ययी प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। अनावश्यक सञ्चयले समस्या झन् बढाउने भएकाले जिम्मेवार उपभोग आवश्यक छ। साथै, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् र अन्य नवीकरणीय स्रोतको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ, जसले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। अन्ततः, सरकार, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताबीच सहकार्य, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले मात्र यस्ता संकटलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। बजारमा अनुशासन कायम गर्न प्रभावकारी अनुगमन र कडा कानुनी कारबाही अपरिहार्य देखिन्छ।
लेखक दृष्य अधिकारी संयोजक रेड फोर्स गण्डकी प्रदेश
