पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा “पपुलिज्म” अर्थात् लोकप्रियतावादी राजनीति एक प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। विशेषगरी निर्वाचनको समयमा जनतालाई लक्षित गर्दै दिइने आकर्षक वाचा, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा भाषण र परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथिको तीव्र आलोचनाले नेपाली राजनीतिमा पपुलिज्मको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो असन्तोष, युवापुस्ताको परिवर्तनको चाहना तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने तीव्र राजनीतिक प्रचारले पनि यस प्रवृत्तिलाई थप बल दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक सिद्धान्तकारहरूका अनुसार पपुलिज्मको कुनै एक सार्वभौमिक परिभाषा छैन। विभिन्न विद्वानहरूले यसलाई फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। विद्वान Cas Mudde र Cristóbal Rovira Kaltwasser ले पपुलिज्मलाई “thin-centered ideology” अर्थात् आफैंमा पूर्ण विचारधारा नभई अन्य विचारधारासँग जोडिएर काम गर्ने सीमित प्रकृतिको विचारधारा भनेर व्याख्या गरेका छन्। अर्कोतर्फ John B. Judis का अनुसार पपुलिज्म कुनै पूर्ण विचारधारा नभई राजनीतिमा प्रयोग हुने एउटा रणनीति वा तर्कको शैली हो। त्यस्तै Michael Kazin ले पपुलिज्मलाई राजनीतिक भाषाको एक विशेष शैलीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने Ernesto Laclau का अनुसार पपुलिज्म विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक मागहरूलाई व्यक्त गर्ने एक प्रकारको वक्तृत्व शैली हो। यद्यपि विद्वानहरूबीच यसको स्पष्ट परिभाषामा मतभेद रहे पनि धेरैजसो विश्लेषकहरू एउटा कुरामा सहमत छन्—पपुलिज्म सामान्यतया दुई मुख्य तत्वमा आधारित हुन्छ। पहिलो, राजनीतिक अभिजात वर्ग (elite) माथि तीव्र आलोचना; र दोस्रो, नेताले आफूलाई “जनताको साँचो प्रतिनिधि” भएको दाबी गर्नु। यही आधारमा पपुलिस्ट नेताहरूले आफूलाई जनताको आवाज र परम्परागत राजनीतिक संरचनाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा पनि पछिल्ला दशकहरूमा पपुलिस्ट शैलीको राजनीति उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने राजनीतिक अभियानले परम्परागत राजनीति भन्दा फरक शैलीको नेतृत्वलाई अघि बढाएको छ। युवापुस्ताको ठूलो हिस्साले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका वाचासहित आउने नयाँ अनुहारहरूलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलहरूप्रति घट्दो विश्वासले पनि पपुलिज्मलाई बल दिएको छ। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष, भ्रष्टाचारका आरोप, विकासका वाचाहरू पूरा नहुनु तथा सुशासनको अभावले जनतामा निराशा बढाएको छ। यही असन्तोषलाई आधार बनाएर केही नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई “पुरानो व्यवस्था विरुद्धको विकल्प” भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालका पछिल्ला स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता माध्यममार्फत नेताहरूले सरल भाषा, छोटा भिडियो र प्रत्यक्ष संवादमार्फत मतदातासँग सम्पर्क बढाएका छन्। यसले पारम्परिक राजनीतिक प्रचारभन्दा फरक ढंगले जनतालाई आकर्षित गर्न मद्दत गरेको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्रका युवा मतदातामा यस्तो शैलीको प्रभाव बढी देखिएको छ। तर पपुलिज्मसँगै विभिन्न चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार पपुलिस्ट राजनीति प्रायः जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरूलाई अत्यन्त सरल रूपमा प्रस्तुत गर्छ। बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, संघीय शासन व्यवस्था, विकास योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयहरू अत्यन्त जटिल भए पनि पपुलिस्ट नेताहरूले तिनको छिटो समाधान सम्भव भएको जस्तो देखाउने प्रयास गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै पपुलिज्मले समाजलाई “साधारण जनता” र “भ्रष्ट अभिजात वर्ग” बीचको संघर्षका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसले “हामी” र “उनीहरू” बीचको स्पष्ट विभाजन सिर्जना गर्छ, जसले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहँदा लोकतान्त्रिक संवाद, सहमति र सहकार्य कमजोर हुने खतरा विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्। कतिपय अवस्थामा केही नेताप्रति अत्यधिक भावनात्मक समर्थन देखिने प्रवृत्तिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक प्रचारका कारण कतिपय समर्थकहरूले आफ्नो नेता वा पार्टीलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले आलोचनात्मक सोचलाई कमजोर पार्न सक्छ र फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा दबाबमा पार्ने जोखिम बढाउन सक्छ। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक Kurt Weyland ले पपुलिज्मलाई एक विशेष राजनीतिक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनका अनुसार पपुलिस्ट राजनीति यस्तो रणनीति हो जसमा एक व्यक्तिगत नेता ठूलो संख्यामा रहेका प्रायः असंगठित समर्थकहरूको प्रत्यक्ष समर्थनका आधारमा सत्ता प्राप्त गर्न वा प्रयोग गर्न खोज्छ। यस्तो अवस्थामा संस्थागत संरचना र दलगत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत नेतृत्व र लोकप्रियतालाई बढी महत्त्व दिइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि पपुलिज्मका विभिन्न विशेषताहरू देखिएका छन्। परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाताको विश्वास घट्दै जाँदा नयाँ तथा जनआकांक्षा–मुखी दलहरू र नेताहरूले अपेक्षाकृत ठूलो समर्थन पाएका छन्। विशेषगरी युवा मतदाता भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारजस्ता तत्कालीन समस्याको समाधान गर्ने वाचा गर्ने उम्मेदवारतर्फ आकर्षित भएका छन्। छोटो इतिहास भएका नयाँ दल र नेताहरूले प्रत्यक्ष र जनता–मुखी शैली अपनाउँदै सरल तथा आकर्षक सन्देशमार्फत जनताको समर्थन प्राप्त गरेका छन्।
यससँगै पछिल्लो समय केही नेताप्रति अत्यधिक भावनात्मक समर्थन देखिने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा समर्थकहरूले आफ्ना नेतालाई लगभग “भगवान सरह” मान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा शक्ति भएका निकायहरूले अल्पसंख्यक वा फरक विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई अधिकार, सुविधा वा अवसर उपलब्ध गराउँदैनन् र केवल नेता वा उनका समर्थकहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। यसले समाजमा असमानता र विभाजन सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ। लोकप्रियतावादले कहिलेकाहीँ अनुभवी राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ तथा नीतिनिर्माताहरूलाई “अभिजात वर्ग” भन्दै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि देखाउँछ। यसले नीति निर्माणमा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको महत्त्व घटाउन सक्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आर्थिक विकास, संघीय शासन व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता जटिल विषय समाधान गर्न विशेषज्ञताको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैगरी लोकप्रियतावादी नीतिहरू प्रायः तत्काल जनसमर्थन प्राप्त गर्न केन्द्रित हुने भएकाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासका योजना, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक स्थिरता तथा संस्थागत सुधारजस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्छन्। लोकप्रियतावादी आन्दोलनहरू प्रायः सरकारप्रतिको असन्तुष्टिबाट उत्पन्न हुने भएकाले बारम्बार सरकार परिवर्तन तथा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
यस्तो अवस्थाले विकास योजना र दीर्घकालीन नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाउँछ। अहिलेको नेपालमा पनि लोकप्रियतावादी शैलीले मतदाताको राजनीतिक व्यवहारमा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। धेरै मतदाता वा समर्थकले स्वतन्त्र विश्लेषण र तथ्यमा आधारित निर्णयभन्दा पनि नेताका भाषण, वाचा र प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। परिणामस्वरूप नेतामुखी राजनीति र व्यक्तिगत नेतृत्वप्रति निर्भरता बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अन्ततः पपुलिज्मले जनताको असन्तोष र अपेक्षालाई राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि यसको अनियन्त्रित प्रयोगले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, नीतिगत स्थिरता तथा शासन प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन लोकप्रियतावादी राजनीति र संस्थागत लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको नेपाली राजनीतिको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।








