नेपालमा गरिबीको अवस्था: प्रदेशगत विश्लेषण र समाधा३न (२०२२/२  गोडार्डका अनुसार, “गरिबी भनेको त्यस्ता वस्तुहरूको अपर्याप्त उपलब्धता हो जुन कुनै व्यक्तिले आफू र आफूमाथि निर्भर व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ र सबल अवस्थामा राख्न आवश्यक हुन्छ।” यस अर्थमा गरिबी केवल आयको अभाव मात्र होइन, बरु यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्तिहरू सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न आवश्यक आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले गरिबी कुनै पनि समाजको विकासको गति सुस्त बनाउने प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक हो। विकासको प्रमुख उद्देश्यहरूमध्ये गरिबी न्यूनीकरण गर्नु पनि पर्दछ, र यस प्रक्रियामा कानूनले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा संरचनाहरू निर्माण गरेर महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। गरिबीले प्रायः एउटा दुष्चक्र सिर्जना गर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचले रोजगारीका अवसरहरू घटाउँछ, जसले आर्थिक कठिनाइलाई अझ बढाउँछ।

साथै, गरिबी केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र नभई स्रोतहरूको असमान वितरण, सामाजिक अन्याय तथा लैङ्गिकता, जातीयता, जात, वर्ग र भौगोलिक आधारमा हुने संरचनात्मक विभेदसँग जोडिएको एक प्रणालीगत समस्या पनि हो। यसले विशेषगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी समुदाय तथा सीमान्तकृत जातीय समूहहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्छ। नेपालले विगत तीन दशकमा गरिबी न्यूनीकरणतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। १९९० को दशकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको गरिबी दर अहिले घटेर करिब २०.२७ प्रतिशतमा पुगेको छ। तथापि, अझै पनि प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जना नेपाली गरिबी रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन्। यसले देखाउँछ कि गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन। गरिबीको अवस्था नेपालका सबै प्रदेशहरूमा समान छैन। केही प्रदेशहरूमा गरिबी दर उच्च छ भने केही प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपमा अगाडि छन्। प्रदेश अनुसार गरिबी दर (२०२२/२३): * सुदूरपश्चिम प्रदेश – ३४.१६% (सबैभन्दा बढी) * कर्णाली प्रदेश – २६.६९% * लुम्बिनी प्रदेश – २४.३५% * मधेश प्रदेश – २२.५३% * कोशी प्रदेश – १७.१९% * बागमती प्रदेश – १२.५९% * गण्डकी प्रदेश – ११.८८% (सबैभन्दा कम) यी तथ्याङ्कहरूले नेपालमा गरिबी भौगोलिक रूपमा असमान रूपमा फैलिएको देखाउँछन्।

हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा सडक, बजार तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सीमित भएकाले गरिबीको समस्या गम्भीर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी दर शहरी क्षेत्रभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। तराई क्षेत्रमा पनि सामाजिक असमानता, बेरोजगारी र स्रोतहरूको असमान वितरणका कारण गरिबी विद्यमान छ। विशेषगरी दुर्गम प्रदेशहरूमा पूर्वाधार, उद्योग तथा आर्थिक अवसरहरूको कमीले गरिबीलाई अझ जटिल बनाएको छ। नेपालमा गरिबीका प्रमुख कारणहरूमा रोजगारी अवसरको अभाव, कृषि क्षेत्रको कम उत्पादनशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक विभेद र असमानता, प्राकृतिक प्रकोप तथा आर्थिक संकट, साथै कमजोर पूर्वाधार विकास प्रमुख रूपमा देखिन्छन्। यी सबै कारणहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् र संयुक्त रूपमा गरिबीलाई निरन्तरता दिने काम गर्छन्। गरिबी न्यूनीकरणका लागि केवल अल्पकालीन सहायता कार्यक्रमहरू पर्याप्त हुँदैनन्। दीर्घकालीन, समावेशी र दिगो विकास रणनीतिहरू आवश्यक हुन्छन्। पहिलो, रोजगारी सिर्जना र उद्योग विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमहरूको विस्तार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी तथा कृषि आधारित उद्योगहरूको स्थापना गरिनुपर्छ।

दोस्रो, कृषि आधुनिकीकरण आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ प्रणालीको विस्तार, किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था तथा कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। तेस्रो, शिक्षा र सीप विकास गरिबी न्यूनीकरणको आधार हो। गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, महिला र युवाहरूका लागि सीपमूलक प्रशिक्षण तथा डिजिटल साक्षरताको विस्तारले रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्दछ। चौथो, पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक छ। सडक, विद्युत्, इन्टरनेट तथा यातायात प्रणालीको विस्तारले दुर्गम क्षेत्रलाई बजार र आर्थिक अवसरसँग जोड्न मद्दत गर्छ। साथै दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय तथा अन्य आधारभूत सेवाहरू स्थापना गर्नुपर्छ। पाँचौँ, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। लक्षित नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम, वृद्धभत्ता, बाल भत्ता तथा अपाङ्गता सहायता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै गरिब परिवारहरूको पहिचान प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। छैटौँ, समावेशी विकास नीति अपनाउन आवश्यक छ। सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिने, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने तथा स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार प्रदान गर्ने नीतिहरूले समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छन्। सातौँ, विपद् व्यवस्थापन र दिगोपन पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।

जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आर्थिक झट्काबाट जोगिन सक्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। अन्ततः, गरिबी न्यूनीकरण केवल आर्थिक विषय मात्र होइन; यो सामाजिक न्याय, समान अवसर र समावेशी विकाससँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित विषय हो। यदि नेपालले सुदूरपश्चिम र कर्णालीजस्ता उच्च गरिबी भएका प्रदेशहरूमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके, ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकता दियो, तथा शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधारमा लगानी बढायो भने आगामी दशकमा गरिबी दर उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। यसकारण गरिबीलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना, क्षेत्रगत तथा क्षेत्रीय रणनीतिहरू तथा स्थानीय तहका पहलहरू मार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यस प्रक्रियामा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि दिगो गरिबी न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक सहभागिता, उत्तरदायी शासन र समावेशी नीतिहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन्

दृष्य अधिकारी   संयोजक रेड फोर्स गण्डकी प्रदेश पोखरा