फ्रन्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद फागुन २२ गतेपछि एक दिन पनि नथप्न र तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो। आयोगको म्याद पटक–पटक थपिँदै जानुले न्याय सुनिश्चिततामा आशंका उत्पन्न भएको फ्रन्टको भनाइ छ।

     विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी जनआन्दोलनका क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भएको र २ हजार २ सय १३ भन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाले नेपाली समाजलाई गम्भीर रूपमा आहत बनाएको जनाइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण र वाक–डिजिटल स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा गरेको आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले बर्बर दमन गरेको आरोप फ्रन्टले लगाएको छ।

     फ्रन्टका अनुसार देश अराजकताको डिलमा पुगेको संक्रमणकालीन अवस्थामा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्न तथा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राज्यको बागडोर सुम्पिएको थियो। अब फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत देश पुनः संवैधानिक मार्गमा फर्किनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको फ्रन्टले जनाएको छ।

     तर निर्वाचन मात्र पर्याप्त नभई आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई न्यायोचित कारबाही गर्नुपर्नेमा फ्रन्टले जोड दिएको छ। आयोगको म्याद निर्वाचनपछि फागुन २२ गतेसम्मका लागि थप गरिनुले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको फ्रन्टको भनाइ छ।

        फ्रन्टले २०४६ सालको मल्लिक आयोग, २०६२–६३ को रायमाझी आयोग र २०७२ सालको लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा न्याय ओझेलमा परेको उदाहरण स्मरण गराउँदै यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेको छ।

       ‘फेरि सडकमा निस्केर आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस्,’ भन्दै फ्रन्टले निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागपत्र बुझाउने जनाएको छ। साथै, आसन्न निर्वाचनबाट आउने नयाँ प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गर्ने सरकारले प्रतिवेदनको अपनत्व लिएर दोषीलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।