प्रथमतह बिसय भन्दा भिन्न दगुर्ने अहिलेको नेपाली समाज र यसको मुनाफा लिन माहिर राजनैतिक नेतृत्व ले जहिल्यै पनि घटना र बिसयबस्तु हरुलाइ देसको हितमा भन्दा निजि स्वार्थमा केन्द्रित रहेर राजनिती गरेको भेटिन्छ। हाम्रो समाज यस्तो छ कि हजार जनाले गाइलाइ यो भैंसी हो भन्यो भने अरु बाकिले भैंसी नै रहेछ भन्ने चेतना स्तरबाट गुज्रिएको अहिलेको अवस्था हो।
बास्तबिकता कसैले ground clearing गरेर बिसयबस्तुलाइ उजागर र बुझ्ने कोसिस नै गर्दैन। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले अहिलेको जेन्जी पुस्ता भ्रममा परेको देखिन्छ। हाल यसको सिकारमा भरतपुरकी बिकाशप्रेमी मेयर रेणु दाहाललाई निसाना पारेका छन। यहाँ रंगशाला लाई लिएर यस्तो भ्रमको बीउ छरिदैछ कि मानौ आफ्नै महानगरमा आएको बिकास रेणुदाहालले रोक्दैछिन।

तर बास्तबिकता अर्कै छ। मेयरले पनि नियम कानुनमा रहेर काम गर्ने हो।तर त्यो कुरा बुजेका हरुले नै रेणु दाहालमाथी आरोप को खेती सुरु गर्नु भनेको चुनाबमा आफ्नो जमानाजफत हुने भय बाहेक केही होइन। रेणु दाहालले बनाएको आधुनिक सहर भरतपुर यतिबेला बिकास बिरोधिलाइ भुतबङ्गला जस्तो लागिरहेको छ। उनिहरु तर्सिरहेका छन। रेणु दाहाल र जनता बिचको सम्बन्धको बिचमा दरार पैदा गरेर हिजो चुनाबमा पछारिने हरु धुर्मुस नामको तिर सोझ्याएर रेणुलाइ यो निर्वाचनमा पछार्न चाहान्छन त्यसैको सुरुवाती चरण हो गौतम बुद्द कृकेट रंगशाला। चितवनका जनताले नजिकबाट बास्तबिकता लाई क्लियरेन्स गर्न जरुरी छ।भ्रमित हुनुहुन्न।

के हो त बास्तबिकता ?

सिताराम कट्टेल धुर्मुशलाई न्याय दिनु पर्छ भन्नेमा मेरो लगायत आम जनताको जोडदार माग नै छ। धेरैले ग्राउन्ड क्लियरेन्स नै नगरी भावनात्मक उत्तेजना मा असारमै आएको रकम भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुशलाई दिएन रोक्यो भनिरहेका छन्। तर मन्त्रालयले फाउन्डेशनको ऋण तिर्न भनि आएको रकम स्थानिय शासन संचालन र सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत भुक्तानी गर्नु भनि चिठ्ठीमा लेखि मन्त्रालयले पठाएको बारे कसैले बोलेको छैन।
के हो त केन्द्रबाट पठाएको “सार्वजनिक खरिद ऐन” अन्तर्गत रहेर रंगशालाइ दिनु भनेको चिठिको कानुनी प्रक्रिया ?

यश चिट्ठिको वास्तविक कानुनी प्रक्रिया भनेको हरेक सामाग्री खरिद गर्दा टेण्डर प्रकृयामा जानु भनेको हो। तर फाउण्डेशनले सिधै जस्ले उधारोमा सामान दियो उसैकोबाट सामान खरिद गरेको थियो।
अब महानगरले सो रकम भुक्तानी गरेको भए कानुनी टेन्डर प्रक्रिया बाहिर गरेको भनेर सिधै महानगरका मेयर, उपमेयर देखी ईन्जिनियर हुदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भ्रष्टचारको मुद्धा लगाइन्थ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा सिङ्गो महानगर पर्ने निश्चित थियो।यो महानगरले रिस्क लिएन।

यदि संघिय सरकारले फाउण्डेशनको नाममा अनुदान मात्रै भनेर रकम पठाएको भए समस्या एक सेकेण्डमा समाधान हुने थियो। तर संघीय सरकारले त्यसो गरेन। यसका पछि रेणु फसाउने धेरै कुटिल चाल भएको होला।त्यो कुरा भरतपुर जानकार थियो।यदि भरतपुरलाई बिकास गर्न चाहेको भए संघीय सरकार किन चिट्ठिमा अनुदान लेख्दैन र रेणु माथी आरोप थोपर्ने काम गर्दछ। यो कुरा भरतपुरको जनताले खोज्नु पर्छ।

के अहिलेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले धुर्मुश-सुन्तली फाउण्डेशनलाई निशर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न सक्छ?
सक्दैन।
किनकी विगतमा मन्त्रिपरिषद निर्णय बिरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्धा दायर गरिसकेको छ।
माधव कुमार नेपालले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतंजलीलाई जग्गा उपलब्ध गराउदा अख्तियारले डाम्यो।
फाउण्डेशनलाई दिने भनिएको रकम अर्थमन्त्रालयले प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी गर्नु भनेर महानगरलाई लेखि पठाएको छ।
अलपत्र रंगशालालाई फेरि सुरु गर्ने महानगरलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा बेकारमा उल्टै मिडिया ट्रायल गरेर बदनाम गर्न किन लागि परेका छन? यसका पछि बिकास बिरोधी र निर्वाचन मुख्य आधार हुन।
धुर्मुसलाई थाहा छ त महानगरले चेक काटेकै दिन सबैलाई मुद्धा लाग्छ।
उतिबेला टेण्डर प्रकृयाबाट सामान खरिद गरेको भए यो दिन आउने नै थिएन नि।
कहाँ सस्तो पाईन्छ? कस्ले उधारो दिन्छ? भन्दै भटाभट सामान ल्याएपछि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने नै भयो नि।
विचरा एउटा जाबो अधिकारै नभएको महानगरलाई दोश थुपारेर पब्लिक सेन्टि लिनुहुदैन। त्यसैले कागले कान लग्यो भन्दा कागका पछि नदुगरौ।कान छामौ।
कानुनको दायरा बुझौ।भ्रममा नपारौ।नपरौ।