पोखरा, कार्तिक २४ — असोज १६ मा गण्डकी विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका कारण रोकिएको छ। शिक्षा क्षेत्रको योग्यता र इमान्दारीभन्दा फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको आरोप लागेको छ।
खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमाले समूहले आफ्नो नजिकको उम्मेदवारलाई उपकुलपति बनाउन दबाब दिइरहेको बताइन्छ। तर प्रस्तावित उम्मेदवारले हालको कानुनी मापदण्ड — पीएचडी र कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव — पूरा नगरेको स्रोतले जनाएका छन्। यो शर्त हटाउन एमाले र कांग्रेसले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्ने योजना अगाडि सारेको खबर सार्वजनिक भएको छ।
यो प्रस्तावले विद्यार्थी र युवाहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। उनीहरूले यसलाई Gen Z क्रान्तिको आत्मालाई धोका भनेका छन् — त्यो नै क्रान्ति जसले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति विरुद्ध हजारौं युवालाई सडकमा ल्याएको थियो।
“हामीले परिवर्तनको माग गरेका थियौं, तर फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले नै भविष्य निर्धारण गर्न खोज्दैछ,” पोखराका एक विद्यार्थी नेताले भने।
राजनीतिक विवादका कारण डिसेम्बरमा तय गरिएको विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह पनि अनिश्चित बनेको छ। धेरैले प्रश्न उठाएका छन् — के नेपालमा फेरि पनि योग्यता होइन, राजनीतिक मिलनसारिता नै प्रमुख मापदण्ड बन्ने हो?
