पोखरा, कार्तिक २४ — गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि देखाएको छ कि उनीहरू अझै दलको सीमाभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्। गण्डकी विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति विवादले प्रदेश सरकार युवापुस्ताको भावना र देश परिवर्तन गर्ने आकांक्षाप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

असोज १६ मा उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने थियो। तर, सत्तारूढ दलहरू UML र कांग्रेसबीचको राजनीतिक भागबन्डा र स्वार्थी चलखेलका कारण प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ। स्रोतका अनुसार UML पक्षले आफ्नो निकट व्यक्ति नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेको छ — तर प्रस्तावित उम्मेदवारले ऐनअनुसारको योग्यता (पीएचडी र कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव) पूरा नगरेको जनाइएको छ।
यसबीच, कार्तिक २४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गण्डकी विश्वविद्यालय विधेयक, २०८२ पेश गरेको छ। उक्त विधेयकमार्फत विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्ने पहल अघि बढाइएको हो।

संशोधन प्रस्तावमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता परिवर्तन गरिएको छ — पहिले रहेको “PhD सकेर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेको” भन्ने शर्तलाई हटाएर, अहिले “PhD र ८ वर्ष काम गरेको” मात्र राखिएको छ। यसले शैक्षिक मापदण्डलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज बनाउने प्रयासको रूपमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

विद्यार्थी र युवाहरूले यसलाई Gen Z क्रान्तिको भावना माथिको ठाडो अपमान र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको कदम भनेर कडा विरोध जनाएका छन्।
“हामीले परिवर्तन र योग्यता खोज्यौं, उनीहरूले फेरि भागबन्डा खोजे,” पोखराका एक युवा अभियन्ताले भने। “यी नेताहरू कहिल्यै पनि पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् — त्यसैले साँचो नेतृत्व जन्मिन सकेको छैन।”

विश्लेषकहरूका अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले दलगत निष्ठा तोडेर स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसकेसम्म युवाहरूको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न असम्भव छ।