• LGen Z Red Force नेपाल आम युवाको भावना, आकांक्षा र साहसबाट जन्मिएको परिवर्तनको संवाहक राजनीतिक शक्ति हो। यो केवल आन्दोलन होइन, सशक्त रुपान्तरणको आवाज हो, जहाँ नयाँ पुस्ता आफ्ना माग सडकमा मात्र होइन, नीतिमा परिणत गर्न उठेका छन्। हामी सम्पूर्ण Gen Z पुस्ताको सामूहिक सोच, असन्तोष र आशालाई एउटै दिशामा मोड्दैछौं—उत्तरदायी नेतृत्व, पारदर्शी शासन र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ। हाम्रो दृष्टि स्पष्ट छ: स्थायित्व, उत्तरदायित्व र जनताको प्रत्यक्ष अधिकारमा आधारित नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माण। हामी विश्वास गर्छौं—राष्ट्रको नेतृत्व जनताकै हातमा हुनुपर्छ, र प्रत्येक निर्णय प्रभावकारी शासन, समान अवसर, पारदर्शिता र न्यायमा आधारित हुनुपर्छ। Gen Z Red Force नेपाल नयाँ पुस्ताको चेतना, ऊर्जा र इमानको प्रतीक हो, जसले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई विस्थापित गर्दै इमानदार नेतृत्व र जनउत्तरदायित्वमा आधारित नयाँ युगको सुरुवात गर्न प्रतिबद्ध छ।
  हाम्राे ऐजेन्डा हरु :- माग हरु
  —
  १) प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली :-
  नेपाल दीर्घकालीन अस्थिरताबाट ग्रस्त छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीति निरन्तरताको अभावले विकास रोकिएको छ। समाधानका रूपमा जनताबाट सिधै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं। राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट जनादेशका आधारमा शासनको जिम्मेवारी, र मन्त्रालयमा दक्ष विज्ञहरुबाट मन्त्रीमन्डल गठन हुनुपर्छ।
  —
  २) पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली :-
  हालको प्रणालीमा पैसा र पहुँचको प्रभाव बढी छ। हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने माग गर्छौं, जसले प्रत्येक मतको समान मूल्य सुनिश्चित गर्छ। साना दल, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र प्रतिनिधित्वविहीन समूहको आवाज संसदमा पुग्छ। विचार र नीतिले प्रतिस्पर्धा गर्छ, पैसाले होइन।

३) भ्रष्टाचार विकासको दुश्मन हो, न्यायको अवरोध हो, र जनविश्वासको हत्या हो। भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास, भिजिट भिसा, एनसेल, वाइडबडी, टेरामक्सदेखि जेन-जी आन्दोलनका हत्या र आगजनीसम्मका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी जोसुकै होस्, कानूनी कारबाहीबाट बच्न पाउँदैन। कुनै राजनीतिक संरक्षण स्वीकार्य छैन। अब भ्रष्टाचार होइन, उत्तरदायित्वको शासन हाम्रो एजेन्डा हो।

—
४. हामी Meritocracy मा विश्वास गर्छौं—संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालयमा योग्यमाथि भरोसा गर्दछाैं । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ, जहाँ कुलपति लगायत शीर्ष पदहरूमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू गरिनुपर्छ । न्याय परिषद्, लोकसेवा आयाेग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र छनोट समिति र खुला, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ। योग्यता परीक्षण, कार्यदक्षता मूल्याङ्कन र सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य भई नागरिक निगरानी कायम रहनुपर्नेछ। यी संस्थाहरू दलको नियन्त्रणबाट मुक्त भई नीति, अनुसन्धान र सेवाका केन्द्रका रूपमा सुदृढ बनाइनुुपर्दछ ।

५). २००७ सालदेखि आजसम्म सत्तामा पुगे सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको माग गर्छौं। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारी र संवैधानिक पदाधिकारी सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ। जहाँ असंगति देखिन्छ, त्यहाँ स्वचालित अनुसन्धान र प्रमाणित अकुत सम्पत्तिमा जफत तथा कारावास सजाय लागू हुनुपर्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्दछ — हरेक वर्षको सम्पत्ति विवरण अनलाइन प्रकाशन, जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित। हाम्रो सिद्धान्त छ — “जनताको कर जनताकै निगरानीमा हुनुपर्छ । २००७ सालपछि सत्तामा पुगे सबैको हिसाब–किताब चाहिन्छ।
६ ) हामी PCL नर्सहरूको सेवा–सुविधा सुधारको पक्षमा दृढ छौं। आज देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत PCL नर्सहरू न्यून पारिश्रमिक, अपूरा बिदा, बीमा अभाव र पेशागत सम्मानको कमी भोगिरहेका छन्। उनीहरू स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्, तर उपचार गर्ने हातहरू नै असमान व्यवहारको शिकार भएका छन्। त्यसैले, हाम्रो स्पष्ट माग छ — PCL नर्सको सेवा–सुविधा सरकारी नर्स सरह सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी र नियामक सुधार गरियोस्। उनीहरूको तलब, बीमा, पेशागत अधिकार र सम्मानको ग्यारेन्टी राज्यले दिनैपर्छ। नर्सको मिहिनेतको मूल्य देऊ, तबमात्र स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बन्छ।
७) हामी स्पष्ट रूपमा भन्छौं — सहकारी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन हामी जाेडदार माग गर्दछाैं । हजारौँ परिवारको पसिनाको पैसा सहकारि ठगीमार्फत हराएको छ, तर दोषीहरू अझै सत्ताको छायाँमा सुरक्षित छन्। अब यो अन्याय अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय सहकारी न्याय आयोग गठन माग गर्न चाहान्छाैं । दोषी सञ्चालक र संलग्न राजनीतिक संरक्षकहरूलाई राजनीतिक प्रभावबिना कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कडा नियमन र अनुगमन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। साथै, प्रभावित परिवारहरूका लागि तत्काल राहत र कानुनी सहायता उपलब्ध गराइयोस्, ताकि उनीहरूको पिडादायि जीवन पुनःस्थापित गर्न सकियोस्। —जनताको पसिनाबाट उठेको पैसामाथि खेलवाड अब सह्य छैन, सहकारीमा ठगी होइन, भरोसा फर्काउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो। हाम्राे माग हाे ।
—
८) देशभरका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू—जस्तै गारखकाली टायर, हेटौंडा सिमेन्ट, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका अन्य उत्पादन इकाइहरू—लाई पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक पुनर्जागरण गर्न विशेष आर्थिक प्याकेजमार्फत कर छुट, सहुलियत ऋण, ऊर्जा तथा पूर्वाधारमा प्राथमिकता, कानुनी–प्रशासनिक सरलीकरण, स्थानीय जनशक्ति प्रयोग र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न जाेडदार माग गर्दछाैं