काठमाडौं । सबै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। प्रदेशहरूले विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकमार्फत करका विभिन्न सहुलियत तथा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन्। यहाँ प्रदेशहरूको कर नीतिबारे समीक्षा गरिएको छ।
कोशी प्रदेश: निजी सवारीसाधन धनीले पाँच वर्षसम्मको सवारीसाधन कर एकमुष्ठ बुझाएर नवीकरण गर्न सक्नेछन्। अन्य प्रदेशबाट कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट निरन्तरता दिइएको छ। सिमेन्ट, इँटा, कङ्क्रिट ब्लक, र नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन उद्योगमा वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ। मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ बुझाउँदा ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
मधेश प्रदेश: मधेश प्रदेशले राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण गरी कर तथा गैरकर चुहावट न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। राजस्व अभिवृद्धिका लागि गरिएको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको सुझावलाई प्राथमिकता दिँदै क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
बागमती प्रदेश: बागमती प्रदेशले २० वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीसाधन दर्ता खारेज गराउन चाहनेलाई जरिवानामा ८० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, नाइट क्लब, फुटसल, स्वीमिङ पुललगायत मनोरञ्जन स्थलका कर दर परिमार्जन गरिएको छ। व्यवसायिक फर्म दर्ता नगरेका उद्योगलाई जरिवाना मिनाहा गरी नवीकरण दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेशले भूमि सुधार/मालपोत कार्यालयबाट लाग्ने लिखत शुल्क समायोजन गरेको छ। सार्वजनिक बस, मिनिबस, माइक्रोबसमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने र त्यस्ता सवारीसाधन धनीलाई सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। राजस्व परिचालनका लागि प्रदेश राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेशले कृषि आयमा लाग्ने करका दर घटाएको छ। सवारीसाधन दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था ल्याएको छ। निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश: कर्णाली प्रदेशले आन्तरिक स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यदल गठन गर्ने योजना बनाएको छ। कृषि प्रयोजनका लागि चक्लाबन्दी गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारीसाधन कर बुझाउन छुट भएका सवारीसाधन धनीले २०८१ चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा जरिवाना रकम छुट हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिमले घरजग्गा रजिष्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्क बढाएको छ। टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा कर लगाउने र सङ्कलित करको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सवारीसाधन कर, दस्तुर, र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको छ। नवीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
