वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार उक्त रिट दर्ता गरेका हुन्। सरकारको यो निर्णयले वृद्ध नागरिक, अपांग व्यक्ति, र एकल महिलाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो। जेठ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो। रिटमा भनिएको छ कि बर्खाको समयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जान असहज हुने र सीमित स्थानमा मात्र परिचयपत्र बनाउने व्यवस्था गरिएकाले लाखौं वृद्धवृद्धा, अपांग व्यक्ति, र एकल महिलाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको छ।

रिट निवेदकले सरकारको यो निर्णयलाई अव्यवहारिक, जटिल, र अपारदर्शी भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घरोगका कारण परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न परमादेश माग गरिएको छ। रिटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र संकलन र प्रमाणित गरी वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।