पोखरा जेठ
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारको विषय कतै उल्लेख नभएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले सरकारले माफी माग्नुपर्ने तहको कमजोरी गरेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीसँगै भएको मन्त्रालयको विषय १ सय ९१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कतै नहुनुलाई सामान्य भन्न नसकिने उहाँको भनाई छ । ‘मिस्टेक त होइन होला सरकार लोकतन्त्रको पनि अत्यन्त मसिहा ठान्छ आफूलाई’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेस सञ्चारप्रति असहिष्णु बनेको हो भनेर भन्दा हतारो होला भन्ने लागेको भएपनि नीति कार्यक्रममा ठ्याक्कै नाम निसानानै नदेखिँदा त्यसलाई पुष्टी गरेको दावी गुर्नभयो ।
‘मैले चस्मा खोलेर पनि हेरे, लाएर पनि हेरे, त्यो विषय कही पनि उल्लेख छैन । किन यस्तो पर्न गयो? यथेष्टै पुगेको हो त? अज्ञानतावस होइन, ज्ञान नभएको भनौं भने न्याय इन्साफ नगरेको भन्नु होला’ उहाँले सुनाउनुभयो ।
लोकतन्त्रमा प्रेस महत्वपूर्ण भएको कारणले नै प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो भन्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका अधिकारीले सञ्चारको विषय नआउनुलाई सामान्य रुपमा नलिएको प्रष्ट पार्नुभयो । ‘सरकारले माफी माग्नु पर्ने तहको कमजोरी हो । यसप्रकारको बलण्डर मिस्टेक गर्न पाइदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यति ठुलो कमजोरी कहाँबाट भयो त्यसको खोजी गरिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
‘त्यस्तो बलण्डर कहाँबाट भयो ड्राफ्ट गर्नेले गर्यो की, प्रस्तुत गर्नेले गर्यो की, के भयो यसको खोजी नीति हुनैपर्छ । मैले सामान्य रुपमा लिएको छैन । अति असाधारण रुपमा लिएको छु’ उहाँले थप्नुभयो ।
अर्को प्रसंगमा अधिकारीले योजना बैंक सम्बन्धी विषय संसदमा लुकाइएको दावी गर्नुभयो । योजना बैंक सम्बन्धी सरकारको धारणा के हो, कुन कुन योजना बैंकका नीति बने संसदले थाहा पाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘योजना बैंक यो नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुभन्दा पहिल्यै त्यो सम्बन्धी नीतिको डकुमेन्ट यो प्रदेश सभा माग गर्दछ, म जोडदिएर भन्न चाहन्छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संसदलाई लुकाएर हुने कार्य अमान्य र अस्विकार्य हुने खुलस्त पार्नुभयो । यो विषयमा सक्ता पक्षका सांसदलाई समेत थाहा नभएको भन्दै त्यसरी गरिने निर्णय कायार्यान्वयन हुन नदिई खारेज गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । सार्वभौम संसदले थाहा पाउनुपर्ने विषयमा सरकारले खेलबाड गर्न नहुनेमा उहाँको जोड थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका त्रुटि औल्याउदै, हटाउनुपर्ने र थप गर्नुपर्ने विषयका बारेमा समेत अवगत गराउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभामा जेठ २९ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको हो ।
