अधिकारकर्मीद्वारा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्थित हिरासतको फागुन २२ गते अनुगमन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेशका कानुन सचिव शम्भुराज रेग्मी, कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव खकुरेल, मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत मोहन काफ्ले, मुख्यमन्त्री कार्यालय अधिकृत श्री रेग्मी, इन्सेक नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनी र इन्सेक नवलपुर सहजकर्ता राजु चापागाईं सहितको टोलीले हिरासतको अनुगमनसँगै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल समेत गरेको छ ।

हिरासतमा अहिले १९ जना कैदी रहेका छन् । जसमा १७ जना पुरुष र दुई जना महिला छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव खकुरेलले कैदीहरुसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हिरासतमा कुनै समस्या नरहेको, खानपिन र बस्नका लागि सुविधा रहेको र स्वास्थ्य उपचारका लागि पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरेको बताएका छन् । परिवारसँग फोनमा कुराकानी गर्न कहिलेकाँही केही समस्या रहेको तर अन्य कुरामा कुनै पनि समस्या नरहेको बताएका छन् ।

उहाँले जिल्लामा कारागार नहुँदा कैदीबन्दी राख्न समस्या रहेको र यस विषयमा माथि कुरा पुगिसकेको तर अझैपनि कुनै प्रकृया अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो ।