कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अगुवाइमा फागुन ४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहसमक्ष गएको अधिकारकर्मीको टोलीसमक्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । ‘यो विधेयकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आजै स्वीकृति पत्र दिन लगाउछु।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार माघ २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको थियो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले उक्त विधेयक बनेपछि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको लागि उक्त विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक भएको सम्बन्धमा इन्सेकले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ ।कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले यस अघि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा नमूना विधेयक तयार गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।
मानव अधिकार रक्षकको प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, अभिलेख र अधिकार, मानव अधिकार रक्षकको कर्तव्य र सुरक्षा, मानव अधिकार परिषदको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, मानव अधिकार रक्षक कोष लगायतका विषय समावेश भएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनु भयो ।
