चिसो अत्यधिक बढेपछि हुप्सेकोटका पहिरो पीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।
हुप्सेकोट गाउँपालिका– ५ को वागखोरमा बसोबास गर्दै आएका १८ घरपरिवार २०७८ असार २४ गते गएको पहिरोबाट विस्थापित बनेका थिए । अविरल वर्षासँगै गाउँनै पहिरोको चपेटामा परेपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उद्धारपछि गाउँपालिकाको वडा नम्बर– १ जुकेपानीमा रहेको अस्थाई टहरामा पहिरो पीडितलाई राखिएको थियो ।
पहिरोबाट पीडित भएकाहरूका लागि एक÷एक ओटा कोठा सहित अस्थाई टहरो निर्माण गरिएको थियो । टहरोसँगै अस्थाई टेन्टहरू पनि गाडिएका छन् । परिवार ठूलो हुनेहरू टहरोमा नअटेपछि टेन्टमा सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ‘कोठा धेरै छैन जहान धेरै हुनेहरू कोठामा अट्दैनन्, टेन्टमा सुत्छन’ पीडित खगीसरा रानाले भन्नुभयो – ‘चिसो बेस्सरी बढेको छ तर के गर्ने जसोतसो गुजारा गरेका छौँ ।’ यहाँ रहेकाहरूमा एकै घरका दश जना सम्म परिवार छन् । जसो तसो टहरो र टेन्टमा गुजारा चलाएर बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुको छ ।
अस्थाई टहरो साँघुरो हुँदा बासकै अप्ठ्यारो भएको दिलमाया सोमैले बताउनुभयो । जाडो मौसममा चिसोले कठ्याँङ्ग्रिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । वृद्ध र बच्चालाई चिसोबाट जोगाउन निकै समस्या परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । आफ्नो दुइ वर्षको बच्चा पनि चिसोले बिरामी परेर सास्ती पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहिरोका कारण घरबारविहीन भई टहरामा कष्टकर जीवन गुजारिरहेका पीडित जाडो बढेपछि थप कष्ट बेहोर्न बाध्य भएका छन् । चिसो बढ्दै गएकाले अब कसरी दिन कटाउने भन्ने समस्यामा उनीहरु छन् ।
पहिरोबाट विस्थापित भएर अस्थाई टेन्ट र टहरोमा साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी आवासका लागि केही गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
‘गएको साउनमा दुई वर्ष नाघ्यो, यही शिविरमा तीनवटा पुसको जाडो काट्यौं’ देउसिंह सोमैले भन्नुभयो –‘उता फर्केर जाने जस्तो छैन, अस्थाई टहरामा कतिञ्जेल रहने टुङ्गो छैन , भएको घरखेत छोडेर आउनुपर्दा मेला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपरेको छ, प्रशस्त न्यानो कपडा किन्न पनि सकिन्न । सुरु सुरुमा केही सङ्घसंस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए , अहिले त सहयोग पनि भएको छैन् । ’
पहिरोबाट विस्थापितहरू व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो । उद्धारसँगै अस्थाई शिविरको लागि गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेपनि थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र संघ सरकारसँग आफूले समन्वय गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थाई रुपमा जग्गा दिएर अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कतिपय कानूनी प्रक्रिया पु¥याउन आवश्यक रहेकाले त्यसको लागि समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
