पोखरा
प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको कार्यकारी समितिले प्रशिक्षक, रेफ्रि र खेलाडीहरुको विमा, औषधपचार र छात्रवृतीको प्रस्ताव गरेको छ ।
परिषदको समेबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरिएको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जनाएका हुन् । सदस्य सचिव शर्माका अनुसार परिषदको आह्वानमा सुचिकृत भएका ११ वटै जिल्लाका ५ सय ९४ जना प्रशिक्षक र रेफ्रिहरुको आकस्मिक विमा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिंदै खेलाडीहरुको समेत आकस्मिक विमा र छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने कार्य प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिंदै सदस्य सचिव शर्माले परिषद संधै खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रिहरुको हितका पक्षमा उभिएको बताउँदै भने–“हामीले केही महिना सुचिकृतका लागि सूचना आह्वान गरेका थियौं । जिल्ला खेलकुदमार्फत सुचिकृत भएका सबैलाई हामीले आकस्मिक विमा प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै छौं ।”
परिषदमा सुचिकृत भएका रेफ्री तथा प्रशिक्षकहरुलाई दुर्घटना हुँदाको अवस्थामा आकश्मिक विमा अन्तर्गत औषधी उपचार र क्षतीपुर्ती राहतका लागि बार्षिक बिमा गर्ने गराउने व्यवस्था तथा परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट स्विकृति लिई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने ११ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्लास्तरीय वा अन्तर जिल्ला प्रदेशस्तरीय वा अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय वा रा.खे.प.बाट आयोजित राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरुको सामुहिक आकश्मिक विमा गर्न लागिएको परिषदले जनाएको छ ।
यसै गरी गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भएका पूर्व तथा बर्तमान खेलाडीहरु, परिषदमा सुचिकृत रेफ्री, कोच (प्रशिक्षक)को स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत औषधी उपचार गर्नु परेमा संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारी अस्पतालहरुमा ओपिडी र आकश्मिक सेवामा निशुल्क, शल्यक्रिया, ल्याव टेष्टलगायतका सेवामा ५० प्रतिशत छुट मिलाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा ओपिडी र आकस्मिक सेवामा ५० र ल्यावटेष्ट शल्यक्रियामा २५ प्रतिशत छुट दिन मन्त्रालय र सम्वन्धित अस्पताललाई अुनरोध गर्ने गरी निर्णय भएको सदस्य सचिव शर्माले जनाएका छन् ।
उक्त बैठकले गण्डकी प्रदेश भित्र पर्ने साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट कम्तिमा राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी पूर्व तथा वर्तमान खेलाडीहरु र उनीहरुका छोरा छोरी कक्षा ११, १२ र सो भन्दा माथि उच्च शिक्षासम्म अध्ययनका लागि सरकारी विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयमा मासिक शुल्क पुरै छुट तथा नीजि क्षेत्रका विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयतर्फ ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयमा अनुरोध साथ प्रस्ताव पेश गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षहरुसंग समेत पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
