प्रदेशलाई बाल मैत्री बनाउन माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई पुस ९ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
बालअधिकारका लागि अभियानरत संस्थाहरुको सञ्जाल इन्सेक, युवालयका, कन्सोर्टियम नेपाल, बालिका दुलही होइनन् नेपाल, एनएसिजी नेपाल लगायतले सभामुख धिताललाई प्रदेश सभामा भेटेर प्रदेशलाई बाल मैत्री प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउन माग गर्दै सात बुँदे ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनिति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ लाई बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि सहजीकरण गर्न सहयोग गरिरहेका संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका अब बन्ने संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, बालबालिकाको लागि सुरक्षित र अपाङ्गमैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, यस्तै सबै स्थानीय तहको नीतिनिर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न बालबालिकाको संस्थागत (बाल क्लव वा संजाल मार्फत) बाल सहभागितालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, सबै तहको नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमामा बालबालिकाको आवाज सुनुवाई भई कार्यान्वयनमा आउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको आफ्नै तथा दिगो विकास लक्ष्यले पनि परिकल्पना गरेको सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो भन्दा छिटो आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्छ,’ ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घरेलु श्रमिकहरु थुप्रै प्रकारका हिंसा तथा दुव्र्यवहारको सिकार भएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक संयन्त्र बनाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सभामुख धितालले बालबालिका माथिका हिंसाका घटना बढेकाले यसलाई रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता हिंसा रोक्न जोड दिनको लागि सरकार जिम्मेवार बन्ने बताउनुभयो
