उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदकहरुले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्था अनुरुप आफूहरुले सोही अनुसार सुधारका लागि थप लगानी गरेको र आवश्यक तयारी भइरहेको जिकिर गरेका थिए ।
इजलासले निवेदकहरुले रितपूर्वक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी कर तथा राजस्व समेत नियमित तिर्दै बुझाउँदै आएको अवस्थामा हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ४ एवं काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ लाई आधार मानी निवेदकहरुको बिक्री वितरण समेतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने सूचनाले कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्दै आएको उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परी अपुरणीय क्षति हुने ठहर गरेको छ ।
‘यसमा सुविधा सन्तुलन निवेदकहरुको पक्षमा विचारणीय देखिँदा स्वास्थ्य विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा मिति २०८०÷०८÷१२ मा जारी गरिएको सूचना प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ ।
