विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउँदा आफू नेपाली मूलका विदेशी नागरिक नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले कार्यविधिको मस्यौदामाथि सुझावका लागि खुला गरिएको जानकारी दिँदै कात्तिक मसान्तभित्र आएका सुझावमाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने बताए। मस्यौदामा रहेको व्यवस्था परिमार्जन वा सुधार्न नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तथा अन्य सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।
मस्यौदाको अनुसूची १ मा स्वघोषणाको व्यवस्था गरिएको छ। जसबमोजिम नामावली दर्ता गर्ने क्रममा आफू नेपाली नागरिक रहेको र नेपालको नागरिकता त्याग गरेको तथा रद्द नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न आयोगले पहलकदमी लिँदै कार्यविधि बनाएर नामावली दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रवक्ता पौडेलले भने, “पहिलो चरणमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सहयोग र समन्वयमा नामावली दर्ता गर्ने काम हुने छ।” कार्यविधिले गरेको प्रस्तावबमोजिम मतदाता नामावली दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कूटनीतिक नियोगको कार्यालयमा दर्ता स्थल राखिने छ। नियोगले नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छ। नियोगमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई नाम दर्ता अधिकारी र सहायक स्तरको कर्मचारीलाई दर्ता कर्मचारी तोक्नुपर्ने छ। नियोगले नियुक्त गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले प्रशिक्षण दिने छ।
नाम दर्ता गर्न आवश्यक दर्ता सामग्री भने आयोगले नै व्यवस्था गर्ने छ। अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र त्यस्तो विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन, समन्वय तथा अनुगमन गर्न आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिले नामावली दर्ता सहजीकरण गर्नुका साथै नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने छ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आयोगले बढी चाप हुने राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा नामावली दर्ता गर्ने छ। आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक र निर्वाचन शिक्षा कार्यविधिमाथि सुझाव तथा टिप्पणीका लागि परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार तीन वटै मन्त्रालयबाट सुझाव र सहमतिसहितको कार्यविधि आइसकेको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ।
