संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसोधन माग गर्दै आन्दोलनरत राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलनरत राहत कोटाका शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ०८० असोज १२ गते भएको वार्तामा सहमति भएसँगै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
केन्द्र सरकारले आफूहरूको तलबको जिम्मेवारी लिनु पर्ने, बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनु पर्ने, २० वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१-५) शिक्षकसरह तलब हुनु पर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग गर्दै राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरूले असोज २ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।
सरकारसँग भएको सहमतिमा राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिक तर्फ शतप्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी सहमतिमा २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहमतिमा शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भएपछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने उल्लेख छ ।
