फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी परेका दुई मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले पार्क भिलेजलाई संरचना बनाउन दिने तत्कालीन सराङकोट गाविस र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिस समेत बदर गरेको हो ।
उक्त होटलले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेको अनि संरचना समेत कानून बमोजिम बनेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको सबै भाग हटाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशिल र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण सार्वजनिक महत्वको संरक्षित सम्पदाहरूलाई अन्य निजी तथा व्यवसायीक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको पानीको सतहबाट ६५ मिटर वरपर कुनै संरचना बनाउन नदिनु भनी आदेश दिएको छ । यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले ६५ मिटरको सीमा घटाएर ३० मिटरमात्रै बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमती दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन आदेश दिएको छ । त्यसका लागि उसले ६ महिनाको समय दिनु भनेको छ ।
फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले मुहानदेखि जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन बमोजिमको काम गराउनु भनी आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सहित पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिका र मालपोत कार्यालय, कास्कीलाई पठाउन आदेश दिएको हो ।
अनि निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पनि फैसलाको जानकारी दिनु भनेको छ ।
