प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेण्डा रहेको बताउनुभएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट ०८० असोज ४ गते सम्बोधन गर्दै न्युयोर्कमा दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासभालाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहलले सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा संशोधन विधेयक पेस गरिसकिएको र पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘नेपाल शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुतर्फ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतको प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।’
महासभालाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यापक परामर्श प्रक्रियामार्फत विकसित हुने, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिने र पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
द्वन्द्वबाट समावेशी र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूले सन् २००८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै दाहालले भन्नुभयो, ‘हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागु गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।’
