जिल्ला अदालत, गुल्मीको फैसला कार्यान्वयनमा अवस्था कमजोर देखिएको छ । जिल्ला अदालतले सार्बजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १० करोड ९६ लाख ७ हजार १ सय ६० रूपियाँ जरिबाना कार्यान्वय गर्न बाँकी रहेको छ ।
जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी तहसिलदार रामबहादुर कुवंरले जन्म स्थान गुल्मी भएका देशभरबाट कैद तथा जरिबानाको लगत आउने, व्यक्ति फरार र जनशक्ति कम भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनु भयो । कुंवरले फैसला कार्यान्वयनको विवरण हरेक निकायमा पुग्ने भएकाले अदालत र प्रहरीले मात्रै नभएर सबै तहको सहयोग आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर भएपनि मुद्दा फर्छयौटको अवस्था भने राम्रो रहेको अदालतले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९ /८० मा जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा १ सय ४ थान बढी मुद्दा फर्छयौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८ /०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ८९ मुद्दा थिए । गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ७२ थान गरेर ७ सय १२ थान मुद्दा मध्ये ५ सय ७६ थान अर्थात ८०.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्छयौट भएका छन् । अदालतको योजना अनुसार गत वर्ष फर्छयौट गर्नुपर्ने ४ सय ७२ थान मुद्दा रहेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालतले सार्बजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९ / ०८० मा २८.३९ प्रतिशत कैद र २.४१ प्रतिशत जरिबाना फर्छयौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८ /०७९ मा ४ सय ९६ बर्ष ६ महिना १ दिन कैद जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।
आर्थिक बर्ष ०७९ /०८० मा दर्ता भएको ३ सय २१ वर्ष २ महिना १५ दिन गरेर ८ सय १७ वर्ष ८ महिना १६ दिनको जम्मा लगत मध्ये २ सय ३२ वर्ष ६ महिना २१ दिन कैद फर्छयौट भएको छ । अदालतले अहिलेसम्म ५ सय ८५ वर्ष १ महिना २५ दिन कैद फर्छयौट गर्न बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन अधिकारी कुवंरले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै जरिबाना तर्फ आर्थिक बर्ष ०७८ /०७९ मा जिम्मेवारी सरी आएको ८ करोड ४७ लाख ६५ हजार ६ सय २७ र नयाँ दर्ता २ करोड ७५ लाख ५८ हजार ६ सय ४ सहित कूल ११ करोड २३ लाख २४ हजार २ सय ३२ मध्ये २७ लाख १७ हजार ७१ रूपियाँ मात्रै फर्छयौट गरेको छ ।
जिल्ला अदालत गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका दर्ता हुने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सम्बन्ध बिच्छेदका ३ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा २ सय २८ थान मुद्दा फर्छयौट भएका छन् । त्यस्तै बलात्कार सम्बन्धी ३५ थान मुद्दामा २७ थान फर्छयौट भएर सात थान बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । मृत्युको न्यायीक घोषणाका ८२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ६३ थान फर्छयौट भएका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीश बसन्तराज पौडेलले आम नागरिकलाई अदालत प्रतिको बिश्वास कायम राख्न सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउने र कानुनी सचेतना जगाउने बिषयमा अदालत अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
