मधेस प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना भएको एक वर्ष बितेको छ । गत वर्ष भदौ २२ गते ठुलो तामझाम र सपनाका साथ स्थापना भएको मधेस विश्वविद्यालयले एक वर्ष खासै उपलब्धि कार्य गर्न सफल भएको देखिएको छैन । उद्घाटन, अन्तरक्रिया, छलफल र जग्गा जमिन खोजबिन तथा वार्षिक उत्सवमै विश्वविद्यालयले एक वर्षको अधिकांश समय र बजेट खर्चेको छ । विश्वविद्यालयमा गरिएका ठाडो कर्मचारीहरूको नियुक्ति समेतमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासाहरू व्यक्त हुन थालेका छन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नातागोता र सिफारिसमै ‘तजबिजी’ आदेशमा कर्मचारीहरूको ठाडो नियुक्ति र बजेटको दुरुपयोग जस्ता कार्यले गर्दा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। ती कर्मचारीले बताएअनुसार, ‘खै के कारणले हो पूर्व मुख्यमन्त्री पहिले भन्दा पनि बढि सक्रिय हुनुहन्छ, यो विश्वविद्यालयको लागि अहिले पनि उहाँ आफूलाई कुलपति नै ठान्नु जस्तो नै छ ।’
पूर्व घोषणा अनुसार प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको अनुपस्थितले उपकुलपति दीपक शाक्यको कार्यशैलीबाट उहाँ असन्तुष्ट भएको प्रमाणित गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थित भएपछि शिक्षा मन्त्रीलाई महेश प्रसाद यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो । जबकि एक हप्तादेखि विश्वविद्यालयका वार्षिकोत्सवको प्रमुख अतिथिको रुपमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव सहभागी हुने पत्राचार उपकुलपति डा दीपक शाक्यले गर्नुभएको थियो।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेस प्रदेशको शिक्षा प्रणाली जर्जर अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । शुक्रबार वीरगन्ज स्थित मधेस विश्वविद्यालयको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले शिक्षा नै समाज निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले शिक्षाको विकासलाई मधेस सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको भन्नुभयो । उहाँले अब मधेस प्रदेशको कुनै पनि व्यक्ति निरक्षर रहने उद्घोष गर्दै यसको लागि सरकारले प्रदेशमा विशेष अभियान चलाउने घोषणा समेत गर्नुभयो ।
वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर दीपक शाक्यले स्थापनाको एक वर्षमै विश्वविद्यालयले कक्षा सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको जानकारी गराए । सुरुमा कानुन र जनप्रशासनको पठनपाठन गर्न लागिएकोमा उहाँले बताउनुभयो। शाक्यले भन्नुभयो,‘ अबको एक दुई हप्ताभित्रै हामी कक्षा सञ्चालन गर्दै छौ । कानुन अध्ययनको लागि अरु कलेजहरूले बढि शुल्क लिए पनि मधेस विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको ५ वर्षे स्नातक कानुन अध्ययनको लागि वार्षिक १ लाख मात्र शुल्क राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।उहाँले आउने ५ वर्षभित्रमा मधेस विश्वविद्यालयलाई देशकै एउटा प्रतिष्ठित र उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो।
शाक्यको अध्यक्षता तथा मन्त्री यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भएको वार्षिक कार्यक्रमलाई मधेस सरकारका ऊर्जामन्त्री सिंहासन साह कलवार , वनमन्त्री रमेश कुर्मी, मधेसका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेश सभा सदस्यद्वय श्याम पटेल र प्रमोद जयसवाल, वीरगन्ज स्थित भारतीय महावाणिज्य दुतावासका राजनैतिक कन्सुलर शैलेन्द्र कुमार ,प्राध्यापक डाक्टर उपेन्द्र कोइराला, प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला लगायतले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो।
