कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सरकार गठनका लागि लिइएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्नु भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मञ्सुरीको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत पाएको दाबी गरेपनि यो संविधान विपरीत भएको कार्कीले बताउनु भयो ।
सभाध्यक्ष मञ्सुरीको मत नजोड्ने हो भने उद्धव थापाले विश्वासको मत नपाउने र उहाँ पदमुक्त हुनुपर्ने भएकाले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको कार्कीले बताउनु भयो ।
संविधानको धारा १६८ (३) मा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा पदमुक्त हुने र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको आधार नै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको र सो बाहेकको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’, सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख छ ।
पहिलो पटक ०८० असार २१ गते थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको पनि समर्थन रहेको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बुझाउनु भएको थियो । त्यही आधारमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको हो । त्यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ०८० साउन ११ गते उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।
