, संघीय सरकारका मन्त्रीहरु र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहवीच मंगलबार भएको छलफलमा बागमती कोरिडोरको बस्ती हटाउनेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउन सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कसरी हटाउने भन्नेबारे महानगर र संघीय सरकारबीच सहमति जुट्न सकेन । सिंहदरबारमा भएको दुई तहका सरकारबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह लगायतको उपस्थिति थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
सिंहदरबारमा भएको दुई तहका सरकारबीचको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह लगायतको उपस्थिति थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु पनि बैठकमा सहभागी थिए । छलफलमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहितको टोली सहभागी थियो ।
छलफलमा सहभागी बनेका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले तीनकुनेको सरकारी जग्गाको अवस्थाबारे विवरण पेश गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार मेयर शाहले सुकुम्बासीलाई तत्कालै नदी करिडोरबाट हटाएर एउटा अस्थायी शिविरमा राखेर ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लगत संकलन एवं छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य क्रुर बन्न नमिल्ने भन्दै पहिले लगत संकलन गरेर विकल्पसहित हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । सुकुम्बासीका छोराछोरी विद्यालयमा पढिरहेको हुनाले उनीहरुमाथि पनि असर पार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकावीच भएको सहमतिअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने छलफलमा बताए ।
