अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकेसी फोरम मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामको टोलीले साउन २८ गते राजविराज नगरपालिका–६ स्थित जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ ।

इन्सेक सदस्य बैद्यनाथ झा, मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवान, इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर कुमार पोखरेल, एडभोकेसी फोरम मधेस प्रदेशका संयोजकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ सम्मिलित टोलीले जिल्ला कारागार, राजविराजको अनुगमन गरेको हो । टोलीले कारागारका कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी, प्रहरी, चौकिदारहरू र कैदीबन्दीहरूसँग भेटी मानव अधिकारको अवस्थाका बारेका छलफल गर्नुभयो ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासवानले कारागार सुधार गृह भएकोले कैदीबन्दीका आधारभूत अधिकारको अवस्थाका सन्दर्भका जानकारी लिन इन्सेकले विगत लामो समयदेखि कारागार अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सुझावहरू दिदै आएको बताउनु भयो । उहाँले कैदीबन्दी नागरिक नै भएकाले मानवोचित व्यवहार गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कारागारका चौकिदारका साथै महिला कैदीबन्दीसँग समेत टोलीले भेटघाट गरेको छ । कैदीबन्दीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा कारागारमा खानेपानी, शौचालय, खेलकुद सामाग्री, सञ्चार सुविधा, स्वास्थ्य चेकजाँच र बस्नका लागि पाइएको सुविधा र समस्याका बारेमा बन्दीहरूले जानकारी गराए । कैदीबन्दीहरूले सुत्न, बस्न समस्या रहेको जिर्ण भवनको मर्मत, सम्भार र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि पहल गरि दिन टोलीसँग अनुरोध गरे । कैदी रुक्साना खातुनले कर्मचारीहरूले परिवारसँग गर्ने व्यवहार गरेको तर महिला बन्दी भवनमा हिड्डुल गर्ने ठाउँ समेत नभएको अप्ठ्यारो सुनाउनु भयो ।

‘घ’ श्रेणीको जिल्ला कारागारको बन्दी क्षमता १५ महिलासहित १ सय ५५ जनाको रहेकोमा हाल १७ महिलासहित ४ सय २३ जना रहेको निमित्त कारागार प्रशासन सदानन्द दासले बताउनु भयो । सन् २०२२ र २०२३ को अन्त्यमा कारागारमा कैदी र थुनुवा गरी ३ सय ७० जना रहेका थिए । पुरुषहरूको ‘ए ब्लक’मा २ सय २२ जना र ‘बी ब्लक’मा १ सय ८४ जना रहेका छन् । भारतीय १ महिला र २१ पुरुष रहेको कारागारमा जम्मा ४ सय २३ मध्ये १ सय ९९ जना कैदी र २ सय २४ जना बन्दी रहेको कारागार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कैदीबन्दी पनि नागरिक नै भएकाले मौलिक र मानव अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा जोखिममा रहेको जिर्ण भवन मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने चौकिदार सलमान भनिने रफिक राइनले बताउनु भयो । कारागार व्यवस्थापन ऐनले प्रजनन अधिकारको व्यवस्था गरेपनि विवाह हुनासाथ कारागारमा थुनामा परेकाहरूले समेत सो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अर्का चौकिदार कामेश्वर यादवले बताउनु भयो ।

कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति अनुरूप खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सीपको थप व्यवस्थापनका लागि मधेस प्रदेशको ६ ओटै कारागारको अनुगमन पश्चात मधेस प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने अधिवक्ता महासेठले बताउनु भयो ।

कारागारको २ बिगहा १३ कठ्टा १९ धुर जग्गामध्ये १ बिगहा ८ कठ्ठा १३ धुर जग्गा अतिक्रमण भई ८२ घर परिवार वर्षौदेखि बसोवास गरिरहेका छन् । जसमध्ये पुनरावेदन अदालत राजविराजले पाँच कठ्ठा १५ धुर जग्गा बाटोका लागि छुट्याउन आदेश गरेको छ । अतिक्रमण हटाउने प्रयास भएपनि वास्तविक सुकुम्वासीलाई अन्यत्र पुनस्थार्पित गर्न नसक्दा योजनाअनुरुप नयाँ भवन बनाउन चुनौती रहेको छ ।

कारागारमा जटिल र सामान्य मानसिक रोगी, एचआइभी संक्रमित, पक्षघातबाट पीडितहरू एकै ठाउँमा बस्ने गरेको चौकिदार यादवले बताउनु भयो । थुनुवा र कैदी, २१ वर्ष मुनिको र २१ वर्ष माथिको कैदी वा थुनुवा, देवानी मुद्दा र फौजदारी मुद्दाका कैदी, रोगी र निरोगी तथा मनोरोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई राख्ने व्यवस्था नरहेको उहाँले बताउनु भयो ।

कैदीबन्दीको माग सम्बोधन भएपछि ०७९ पुस १८ गतेदेखि प्रत्येक बन्दीले ८० रुपियाँ र ७ सय ग्राम अरुवा मन्सुली चामल पाउँदै आएका छन् । समय–समयमा वैतनिक वकिल आउने गरेको बताएका कैदीबन्दीहरूले ३/४ वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकाहरूको मुद्दा फैसलाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।