ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकरका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि मुछिएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए ।
त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री र सञ्जयकुमार साह राज्यमन्त्री तथा दीप बस्न्यात सचिव थिए ।
नारायणगोपाल मलेगो मन्त्रालयमै भवनसम्बन्धी हेर्ने सहसचिव थिए ।
टिप्पणी उठाउन उपसचिव नरहरी भण्डारीलाई जिम्मा दिइए पनि उनी सामेल नभएपछि राउतलाई त्यसको जिम्मा दिइएको थियो ।
राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो ।
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टाभर्नाको काम फत्ते भएको थियो ।
