नयाँ दिल्ली, मई १, २०२३ – भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अदालतले फैसला गरेको छ कि यदि एक पक्षले तलाकसँग सहमति नदिएमा विवाहको अपुग अवस्था देखिन्छ भने, त्यसलाई तलाकको वैध आधार मानिन्छ।

यो निर्णय तलाकको मुद्दामा एउटा केसको जवाफमा आएको थियो। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना द्वारा दिएको निर्णयले भारतीय समाजमा विवाह संबंधी कानूनी मुद्दाहरुमा बदलाव ल्याएको हुनाले यो निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

भारतीय कानूनमा तलाक पूर्ण रूपमा नागरिकको सहमति अनिवार्य थियो। तर, यो नयाँ निर्णयले तलाकको नयाँ आधार स्थापित गरेको छ जसले विवाह संबंधी विवादहरुमा नेपाली समाजले प्रयोग गर्न सक्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालका साथै दक्षिण एशियाली देशहरुमा विवाह संबंधी कानूनी मुद्दाहरुमा पनि यस्त