अभियान हाम्रो डट कम

      संवादाता

        झापा  ।

          २०७२ को संविधान ले स्पस्ट रुपमा व्याख्या गरेर पुर्ण रुपमा जंग बहादुर राणाको पालामा लादिएको जनतामाथिको निरङ्कुसता पहिलो पटक नेपाली जनता रैति दर्जवाट सार्मभौभ नेपाली नगरिक भए । उक्त मुलुकी ऐनमा जनतालाई दासत्वको भारी बोकाएर रैती र अछुत बनाइएको तितो यथार्थ हामी सग छ।

        उक्त मुलिकी ऐनमा महिलालाइ एउटा बच्चा पाउने मेसिन र घरमा राखिएको ब्याट्री बाट चल्ने रोबट भन्दा भिन्न थिएन। भोग बिलासको साधन आईमाई बुज्दथिए त्यतिबेलाका सासकहरुले। अछुत र नारीलाई बिस्वास नगर्नु भनिएको थियो। कुनै महत्त्व र दर्जा थिएन मानौ कि एउटा घर पालुवा जनवार जस्तै। २०७२ को संविधानले जनतालाइ सार्वभौम नागरिक इङ्गित गरेको छ । जनताको राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक र आर्थिक अधिकार संविधानमा स्थापित गरिएको छ।

        नेपाली जनताको संघर्षबाट संबिधानले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेर देश सबै जातजाती, भाषाभाषी र धर्मसंस्कृतिलाई समान ब्यवहार गरेको छ । मानौ राज्यको दृस्टिकोणमा सम्पुर्ण जनताको समान स्वतन्त्रता संविधानले स्थापित गरेको छ। एउटा ब्याक्तिगत र परिवारबादी सासकको चङ्गुलबाट सत्ता खोसेर सार्बभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु गुणात्मक परिवर्तन हो। यो परिवर्तन ल्याउन रास्ट्र र जनताले ठूलो बलिदानी र संघर्षबाट मात्र सम्भव भएको हो। माओवादीको नेतृत्वमा जनयुध्द र अन्य दल हरु सहितको जनआन्दोलनको जगमा आएको हो । हिजो शान्तिको नाममा हतियारको ब्यापार र अन्यायपुर्ण दमन, हत्याको आतङ्क खडागरि हतियार र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरि जनतामाथि बरबरता र क्रुरता पुर्वक तत्कालीन फासिस्ट तानाशाही सरकारले गोलि चलाउदै आफ्नो लुटको साम्राज्य टिकाउन खोजेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यस लुटको स्वर्गलाई नेपाली जनताले शसस्त्र संघर्ष द्वारा धुलिसात बनाइदिए।

         यसैको जलन आज तत्कालीन फासिस्ट तानाशाही सरकार का केही ब्याक्ति हरु नेपालिजनताको सार्बभौम अधिकार माथी निर्लज्ज भएर आक्रमण मा उत्रिएका हुन। उनिहरु हिजोको लुटको स्वर्ग स्थापना गरि जनतालाइ पुनः रैतिमा दर्ज गर्न बर्तमान सबिधान बिरूध्दमा छन्। संघिय संसदमा शान्ती प्रकृयाका बाकी काम सम्पन्न गर्न पेस भएको बिधेकका बिरूद्द ज्ञानेन्द्र साहिको अबिब्यक्ती शान्ति भाडेर हिंसा थोपर्ने कुन्ठित अभिव्यक्ति हो। अझै पनि संविधान र जनता बिपरित यस्ता अभिव्यक्ति आउनु संविधान बिपरित अभिव्यक्ति हो। हालको संविधानले यस्ता गतिविधि लाई के छुट दिएको हो ? सरकार किन मौन ?