जुम्ला : वडामा कसैले बहुविवाह गरे दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने वडाध्यक्षले नै बहुविवाह गरेका हुन्। जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष विशाल खड्काले बहुविवाह गरेका हुन्।
बहुविवाह गरेमा वडामा दर्ता समेत हुँदैन। बहुविवाह गरेमा स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ।
खड्काले घरमा पत्नी र छोराछोरी हुँदाहुँदै दोस्रो बिहे गरेका हुन। उनीकी जेठी श्रीमती कमला खड्काबाट १३ वर्षका एक छोरा र ५ महिनाकी छोरी छन्। उनका अनुसार वडाध्यक्ष खड्काले जनयुद्धमा उनीभन्दा पहिला एक श्रीमती बिहे गरेका थिए। त्यताबाट १७ वर्षीय छोरा समेत छन्।
त्यस्तै कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका–८ माइती भएकी ३३ वर्षीया वडाध्यक्ष खड्काकी श्रीमती कमला खड्काले भनिन्, ‘तातोपानी–६ कै अम्बिका न्यौपानेबाट छोरा जन्माएर न्वारन समेत गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल छ।’
खड्का माओवादी केन्द्रबाट टिकट लिएर वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। उनी २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सोही वडाका वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
उनकी श्रीमती कमलाले भन्छिन्, ‘उनको त्यो युवतीसँग सम्बन्ध छ भन्ने हल्ला तीन वर्षअघि सुनेकी थिएँ। उनले त्यो हल्ला झूटो भएको बताउँदै आएका थिए। अहिले त्यो अम्बिका न्यौपानेबाट छोरा जन्माएर न्वारन समेत गरेको भिडियो बहिरियो।’
त्यो युवतीले मेरो श्रीमान् भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटा राखेको पाइएको छ। उनकी श्रीमती खड्काले चन्दननाथ–४ हस्पिटल ल्याइमा होटेल व्यवसाय गर्दै आएकी छन्।
मुलुकी अपराध संहिता (दफा १७५ को उपदफा ४) ले बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ। उक्त अपराधको कसुर हेरेर १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तोकेको छ। सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई अझै बढी सजाय हुन सक्छ। उनले तातोपानी–६ धौलापानीकी अम्बिका न्यौपाने नामकी युवतीसँग दोस्रो विवाह गरेका हुन्।
वडाध्यक्ष विशाल खड्कालाई यो विषयमा फोनमार्फत सोध्न खोज्दा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनले भेटेर कुरा गर्ने बताए। उनीसँग दोस्रो विवाह गरेकी भनिएकी अम्बिका न्यौपानेले जन्मिएको बच्चाको फोटा र वडाध्यक्षको फोटो फेसबुकको प्रोफाइलमा राखेकी छन्।
तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले विशालविरुद्ध उजुरी नआएको बताए। उनले भने, ‘हल्ला सुनेको थिएँ तर आधिकारिक जानकारी छैन।’
त्यस्तै जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले उजुरी आएको खण्डमा कानुनी रूपमा अघि बढ्ने बताए। जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो कार्य गर्नु गम्भीर अपराध भएको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन्।
