२० असारयता डिजेल र पेट्रोलमा मात्रै खरिद लागत एक लिटरमा ३४ रुपैयाँ घटेको छ । मंगलबार मात्र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले इन्धनको नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । लगातार तेस्रो पटक मूल्य घटेर आएपनि निगमले भने आईओसीलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता र ऋण देखाएर उपभोक्ता मूल्य नघटाउने बताएको छ ।
‘निगमको आर्थिक भार उच्च भएका कारण तत्काल मूल्य घटाउने निर्णय गर्न सकिएन’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘निगम अझै भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को २३ अर्ब र सरकार तथा वाणिज्य बैंकको १० अर्ब गरी ३३ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भारमा छ ।’ निगम गत वर्ष ५० अर्ब घाटामा जाँदा वित्तीय अवस्थामा समस्या रहेको भन्दै थानीले तत्काल मूल्य समायोजन हुन नसक्ने बताए ।
लगातार इन्धनको खरिद लागत घट्ने र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फ मूल्य महँगो हुँदा पनि उपभोक्तालाई महँगो मूल्यको पासोमा राखिनु गलत भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । चाडपर्वको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई महँगीबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको उनीहरुको आरोप छ ।
नेपाल आयल निगमले गत असार २० गते अन्तिम पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेर भाउ समायोजन गरेको थियो । उक्त समायोजनपछि खुद्रा बिक्री मूल्य डिजेल–मट्टितेलको १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पेट्रोलको मूल्य १८१ रुपैयाँ पुगेको थियो ।
त्यसयता इन्धनको खरिद मूल्य लगातार तीन पटक घटेको छ, तर निगमले मूल्य भने घटाएको छैन ।
२० असारमा डिजेलको खरिद लागत प्रतिलिटर २१० रुपैयाँ ६१ पैसा थियो, तर ३१ साउनमा आइपुग्दा १७६ रुपैयाँ ५० पैसा आइपुगेको छ । अर्थात ३४ रुपैयाँ ११ पैसा घट्यो ।
पेट्रोलको २११ रुपैयाँ ११ पैसा थियो, जसमा ३४ रुपैयाँ ८५ पैसा घटेर १७६ रुपैयाँ २६ पैसा भएको छ । मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ ४ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा पनि प्रतिसिलिण्डरमा ७२ रुपैयाँ २ पैसाले घटेको छ ।मटितेलमा १६८ रुपैयाँ ९७ पैसाबाट घटेर १४९ रुपैयाँ ९३ पैसामा झरेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासको लागत प्रतिसिलिण्डर २ हजार ३७१ रुपैयाँ ७८ पैसाबाट घटेर २ हजार २९९ रुपैयाँ ५८ पैसामा आइपुगेको छ । निगमलाई अहिले आन्तरिकतर्फको हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ ४५ पैसा र बाह्यतर्फ प्रतिलिटर ८८ रुपैयाँ नाफा छ ।
यसअवधिमा निगमको अनुमानित मासिक घाटा पनि ४ अर्ब बाट घटेर ६२ करोडमा झरेको छ ।
तर नियमले घाटा देखाएर उपभोक्ता मूल्य नघटाउनु जनताप्रति बेइमानी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा बेइमानी भएको बताए । खेलको नियम बनाउने, तर पालना नगरेर जनतालाई महँगीको भूमरीमा हाल्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
‘तीन पटकसम्म मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ता मूल्य नघटाउनु नागरिकप्रतिको बेइमानी हो,’ बानियाँले भने ‘यसमा सरकार पनि जिम्मेवार छ ।’
अर्का उपभोक्ता अधिकारर्मी माधव तिमल्सिना इन्धनको मूल्यले महँगीलाई नियन्त्रणमा राख्छ भन्ने सरकाले भुलेको बताउँछन् । ‘यो नागरिकप्रतिको बेइमानी हो’, उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्रीदे हस्तक्षेप गरेर मूल्य घटाइनुपर्छ ।’
