पोखरेलीलाई एमालेबाट धोका

अभियान खबर।

पाँचदलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का धनराज आचार्य मेयरका उम्मेदवार छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा जिसीलाई जिताउने चुनावी कमाण्डर आचार्य गठबन्धनको सहयोगमा ८५ हजार मत ल्याएर निर्वाचन जित्ने बताउँछन् ।आचार्यले ‘समुन्नत पोखराको आधार : सबल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् । घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । २०७४ मा १ लाख ६८ हजार ६८ मतदाता रहेकोमा अहिले ३९ हजार ६४५ मतदाता थपिएका छन् ।आचार्यको प्रतिष्पर्धी एमालेका कृष्णबहादुर थापा छन् । एमालेले दीपक पौडेललाई पोखराको मेयरको टिकट दिए पनि एक गहना पसलबाट सुन चोर्दै गरेको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनको टिकट खोसेर विकल्पको रुपमा थापालाई अगाडि सारेको हो ।

थापा पनि विवादमा जातीय विभेदको मुद्धामा मुछिएका छन् । विवादित थापाले विगतमा असफल भएको मोनोरेल र मेट्रोरेलको सपना फेरि एक पटक पोखरेली जनतालाई बाँडेका छन् । रोचक पक्ष के छ भने, अघिल्लो प्रतिवद्धता पत्रलाई कागजको पानामा सीमित गर्ने मेयर जिसी निर्वाचन आचारसंहित उलंघन गर्दै एमाले उम्मेदवारको चुनावी घोषणपत्र सार्वजनिक गर्न पुगेका थिए । प्रतिवद्धता पत्रअनुसार काम नगरेको भन्दै पोखरेली जनता एमालेप्रति रुष्ट छन् ।

नेकपा (एमाले)ले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरेली जनतालाई मोनोरेल र मेट्रोरेलको सपना बाँडेको थियो । त्यही सपनाको जगमा एमालेले निर्वाचन जित्यो । एमाले उम्मेदवार मानबहादुर जिसीले ६० हजार ११८ मत ल्याउँदा प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका रामजी कुँवरले ४६ हजार ४१६ मत ल्याएका थिए । ५६ हजार ४५८ मत ल्याएर एमालेकै उम्मेदवार मञ्जुदेवी गुरुङ उपमेयर बनेका थिइन । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ ।देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये काम गर्न असफल महानगरको सूचीमा पोखरा अग्रस्थानमा आउँछ । तर, एमालेले फेरि जनतालाई झुक्याउन पोखरामा मोनोरेल, मेट्रोरेलसहित पोखराबाट लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउने जस्ता हावादारी चुनावी सपना बाँडेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार आचार्यबाट आत्तिएर एमालेले विगतमा असफल भएको प्रतिवद्धता दोहो¥याएको पोखरेली जनताको बुझाइ छ ।

यसअघि ०७४ को निर्वाचनमा पनि एमालेले आफनो घोषणा–पत्रमा रेलदेखि फ्लाइओभर, टनेल, ओभरहेड ब्रिजसम्मका प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पाँच वर्षमा ती कामको योजनासम्म बनेन । बजेटको त कुरै छाडौँ ।