दाङमा वर्षौंदेखि कब्जामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देशव्यापी निर्देशनअनुसार अतिक्रमित जग्गा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रशासनका अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, स्वर्गद्वारी आश्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल पुलिस स्कुल, प्रहरी कार्यालय, अस्पताल तथा विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयका हजारौं बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालका अनुसार केही ठाउँको लगत संकलन पूरा भइसकेको छ भने बाँकी स्थानको विवरण संकलन भइरहेको छ। लगत पूरा भएका क्षेत्रमा छिट्टै अतिक्रमण हटाइने उनले बताए।
दाङमा मात्रै विश्वविद्यालयको १,३२६ बिघा, स्वर्गद्वारीको ९५८ बिघा, प्रशासन कार्यालयको २५ बिघा लगायत विभिन्न निकायका जग्गा कब्जामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
२०६०–६१ सालपछि सुरु भएको बसोबास विस्तार, मुक्त कमैया बस्ती तथा विभिन्न अव्यवस्थित बसोबासका कारण जग्गा अतिक्रमण झनै बढेको बताइएको छ।
प्रशासनले अब डिजिटल अभिलेख, कडा निगरानी र विशेष अभियानमार्फत सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्लामा दशकौँदेखिको अतिक्रमण अन्त्य हुने संकेतसँगै दाङमा ठूलो राजनीतिक र सामाजिक बहस सुरु भएको छ।
