सुकुमबासीको विवरण संकलन गर्न सेना र प्रहरी सक्रिय देखिएका छन् । सुकुमबासीको समस्या समाधान र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, बर्दिया र उदयपुरमा सेनाले स्थानीय निकायसँग सुकुमबासी बस्ती र त्यहाँ बस्दै आएका मानिसहरुको विवरण माग गरेको छ ।
बाँकेस्थित बज्रदल गणका मेजर बोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका ८ वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार गर्दै अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण पठाउन भनेका छन् । इमामनगर ब्यारेकका मेजरले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘बर्दियामा रहेका अव्यवस्थित सुकुमबासी बस्तीको सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेका हुँदा १४ गतेभित्र विवरण पठाइदिनु हुन…’
सेनाले विवरण मागेको पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसुचिमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने विषय र बास्तविक सुकुमबासीलाई चरणबद्ध जग्गा उपलब्ध गराउने विषय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको कुरा पनि उल्लेख छ । रातोपाटीलाई प्राप्त सेनाको पत्रमा भनिएको छ, ‘सोही क्रममा वैशाख १२ र १३ मा उपत्यका भित्रका नदी किनार तथा सो नदी अतिक्रमण गरी बस्दै आएका सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको कुरा विदितै छ ।’
