​वर्तमान नेपाली राजनीतिको आकाशमा मडारिएका काला बादलहरूले एउटा गम्भीर सङ्केत गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको पक्राउलाई केवल दुई व्यक्तिको गिरफ्तारीका रूपमा मात्र बुझ्नु एउटा राजनीतिक भूल हुनेछ। यो घटनाक्रमले हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति, वामपन्थी आन्दोलनको गरिमा र विधिको शासनमाथि नै एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

​१. दलाल पूँजीवाद र प्रतिशोधको राजनीति ​हामीले सधैं भन्दै आएका छौं—जब शासकहरूमा सर्वसत्तावादको भूत सवार हुन्छ, तब उनीहरूले ‘न्याय’ लाई ‘अस्त्र’ को रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छन्। अहिलेको घटनाक्रममा कतै न कतै राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आइरहेकोछ म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु: “अपराध गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ, तर अपराधी करार गर्ने आधार प्रमाण हुनुपर्छ, कसैको इख वा राजनीतिक स्वार्थ होइन।” दुई तिहाइको आडमा प्रतिपक्षी आवाजलाई दबाउन खोज्नु लोकतन्त्रको चरित्र किमार्थ हुन सक्दैन।

​२. कार्की आयोग र चयनात्मक न्यायको पाखण्ड ​कार्की आयोगको प्रतिवेदन जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरूलाई वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्याएर राख्नु र अहिले आएर अचानक राजनीतिक लेनदेनको ‘बार्गेनिङ चिप’ बनाउनु राज्यको पाखण्डपन हो। यदि हिजोका शासकले जनदमन गरेका थिए भने त्यसको छानबिन तत्काल हुनुपथ्र्यो। तर, अहिलेको यो सक्रियता न्यायका लागि भन्दा पनि ध्यान मोड्नका लागि गरिएको प्रपञ्च जस्तो देखिन्छ। ​म स्पष्ट पार्न चाहन्छु—हिजोका गल्तीहरू स्वीकार्न नसक्नु अपराध हो भने, ती गल्तीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु महा-अपराध हो। विभेद र दमनका जति पनि जराहरू छन्, ती सबैको निर्मम चिरफार हुनुपर्छ, तर त्यो प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ।

​३. अराजकता र जनसम्पत्तिको सुरक्षा ​हामीले लामो सङ्घर्षबाट यो व्यवस्था ल्याएका हौं। सङ्घर्षको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति, सिंहदरबार वा संसद् भवन जलाउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी कदम मान्न सकिँदैन। यस्ता क्रियाकलापले केवल अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छन्। घुस लिने र दिने जस्तै, अपराध गर्ने र गराउने दुवै उत्तिकै दोषी हुन्। राज्यले ती तत्वहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन जसले जनताको पसिनाबाट बनेका संरचनामा आगो लगाउने दुस्साहस गर्छन्।

​४. अबको बाटो: क्रान्तिकारी विधि र न्याय ​नेपालको अबको बाटो कुनै व्यक्तिको अहंकार तुष्टीकरण गर्ने बाटो हुनुहुँदैन। दुई तिहाइको सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि जनमत भनेको सेवाका लागि हो, दमनका लागि होइन। इतिहास साक्षी छ, जसले जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्यो, ऊ आफैं इतिहासको गर्तमा बिलाएर गयो। ​मेरो निष्कर्ष र आह्वान: ​कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर: चाहे ऊ पूर्वप्रधानमन्त्री होस् वा सामान्य नागरिक, कानुन सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ। ​प्रतिशोधको अन्त्य: राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिने कुनै पनि कदमले मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ मात्र धकेल्छ। ​सत्य र न्यायको जित: हामी आवेगमा होइन, विवेकमा विश्वास गर्छौं। विधिको शासन र न्यायपूर्ण समाज निर्माण नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। ​सत्तामा रहेकाहरूले सम्झनुहोस्— “जनमतले दीर्घायु दिन्छ, तर अहंकारले आफ्नै अकाल मृत्युको घोषणा गर्छ।” हामी न्यायको पक्षमा छौं, र न्यायका लागि हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहनेछ।