फासिवाद (Fascism) भनेको यस्तो राजनीतिक व्यवस्था वा विचारधारा हो जहाँ सरकार अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ र प्रायः एउटै नेता वा तानाशाहको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छ। यस व्यवस्थामा नागरिकहरूले सरकारको आलोचना वा विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित हुन्छ। फासिवादले तीव्र राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन दिन्छ, सैनिक शक्तिलाई महत्त्व दिन्छ, र व्यक्तिगत अधिकारभन्दा राष्ट्र र राज्यको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ।

         जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न यसले प्रोपागान्डा, सेन्सरशिप, र कहिलेकाहीँ हिंसाको प्रयोग गर्छ। इतिहासमा यस्तो शासन Benito Mussolini को इटाली र Adolf Hitler को जर्मनीमा स्पष्ट देखिएको थियो। फासिवाद एक अधिनायकवादी र तानाशाही विचारधारा हो जसमा राष्ट्र र राज्यलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रताभन्दा माथि राखिन्छ। यसले देशको शासन एक शक्तिशाली, एकल नेता द्वारा सुदृढ हुनुपर्छ भनी मान्दछ र जनतालाई राष्ट्रको हितका लागि पूर्ण रूपले समर्पित बनाउने अपेक्षा राख्छ। लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यसको विरोधी मानिन्छ, किनकि यसले बहस, मतभेद र स्वतन्त्र सोचलाई कमजोर बनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रको एकता, शक्ति र प्रभुत्व कायम राख्नु हो। फासिवादले आर्थिक व्यवस्थामा पनि राज्य नियन्त्रण*लागू गर्छ। यसले पूँजीवादलाई पूर्ण रूपमा समाप्त नगरी उद्योग, व्यापार र श्रमिक संगठनहरूलाई राज्यको निर्देशनमा नियमन गर्छ, जसलाई corporatist economy भनिन्छ।

                        यसरी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्छ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रको आवश्यकता राखिन्छ। बाहिरी दृष्टिले फासिवाद कहिलेकाहीँ समाजवाद जस्तो देखिन सक्छ, तर यसको मुख्य लक्ष्य गरिब वा श्रमिक वर्गको सशक्तीकरण होइन; सत्ता केन्द्रित गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। जर्मन चिन्तक Walter Benjamin का अनुसार, फासिवादले जनताको जीवनमा संरचनात्मक सुधार नगरी राजनीतिलाई “सौन्दर्यीकरण”मा बदलिदिन्छ। ठूला सभा, झण्डा, नारा, संगीत, र जुलुसमार्फत जनतालाई भावनात्मक रूपमा उत्साहित गरिन्छ, तर वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई भाग दिइँदैन। नेपालमा प्रत्यक्ष फासिवादी शासन छैन, तर केही सामाजिक र राजनीतिक संकेतहरूले यसको झल्को दिन्छन्: * राष्ट्रवाद र नेता-मुखी प्रचार : राजनीतिक दलहरूले आर्थिक सुधारको सट्टा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव वा “एक बलियो नेता” का नाराहरू प्रयोग गरेर जनताको ध्यान मोड्ने प्रयास गर्छन्। * सामाजिक र आर्थिक असमानता: बेरोजगारी, महँगी, भूमि विवाद, र श्रम शोषण अझै व्यापक छन्, जसले मानिसहरूलाई भावनात्मक नेतृत्वतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ। * मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव : डिजिटल मिडिया र कलाकारहरूले राजनीतिक छवि निर्माण गर्न र जनभावना प्रभावित गर्न भूमिका खेल्छन्।

                         यसले विकास र राष्ट्रिय गौरवको राम्रो छवि देखाउँछ, तर वास्तविक समस्या यथावत् रहन्छ। * लोकतान्त्रिक बहस र आलोचनात्मक चेतना: नागरिकहरूले आफ्ना अधिकार र समस्या उठाउँदा कहिलेकाहीँ “अराजक” वा “राष्ट्रविरोधी” भनेर बदनाम गरिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक बहस कमजोर बनाउँछ। अन्ततः यदि राजनीति केवल भावनात्मक प्रदर्शन र प्रतीकात्मक कार्यक्रम मा सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन आलोचनात्मक चेतना, सक्रिय जनसहभागिता, र संरचनात्मक आर्थिक तथा सामाजिक सुधार आवश्यक छन्। यिनै तत्वहरूले दीर्घकालीन रूपमा न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो समाज निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। थप रूपमा, शिक्षा र नागरिक जागरूकता बढाएर मानिसहरूले आफ्ना अधिकार, कर्तव्य र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबारे बुझ्नुपर्छ। सरकार र स्थानीय निकायहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ। स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडियाले सत्य, तथ्य र बहस प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जसले समाजमा निष्पक्ष सूचना र विवेकपूर्ण निर्णय सुनिश्चित गर्छ।

                  साथै, जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा क्षेत्रीय आधारमा भेदभाव हटाएर समानता र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई बढावा दिनु र विभिन्न समुदाय, संस्कृतिहरू तथा विचारहरूलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्नु पनि लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि आवश्यक छन्। यी उपायहरूले नेपालमा लोकतन्त्रलाई मात्र बलियो बनाउने छैन, बरु सामाजिक न्याय, दिगो विकास र समावेशी समाजको आधार पनि तयार गर्छ।