गत असार १० मा कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको उक्त समितिले गत साउनबाट मात्र औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी काम सुरु गरेको समितिले हाल समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको हो ।

आइतबारमात्र प्रदेश सरकारले काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । सो सहकारीको विषयमा पनि उक्त कार्यालयले छानबिन गरी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

सिभिलको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बचतकर्ताको अध्यावधिक गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव महेश आचार्यका अनुसार कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरेर बचतकर्ताको अध्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ ।

समितिले गत असोज २२ मा बचतकर्तालाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको उनले बताए । उक्त सूचनाका आधारमा बचतकर्ताहरू प्रमाणसहित रकम फिर्ताको मागदाबी गर्न समितिको सम्पर्कमा आइरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य यतिराज सापकोटाका अनुसार ३५ दिने सूचनाका आधारमा हालसम्म एक हजार बचतकर्ताले प्रमाणसहित रकम फिर्ताका लागि मागदाबी गरेका छन् । २ हजार ५०० भन्दाबढी सदस्य रहेको सिभिलका एक हजार सदस्यले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मागदाबी गरेको उनले बताए ।

सबै सदस्यले मागदाबी पेस गर्दा सिभिलको करिब ८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व देखिन सक्ने अनुमान रहेको सापकोटाको भनाइ छ ।

ऋणी खोज्न दूरसञ्चारलाई पत्राचार

समस्याग्रस्त घोषित सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लि.का ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आउने बारेको ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८१ बमोजिम समितिले गत साउन ७ मा उक्त सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

संस्थाबाट उपभोग गरेको ऋण कर्जा रकमको सावाँ ब्याज ३५ दिनभित्र समितिको बैंक खातामा जम्मा गरी कर्जा राफसाफ गर्न सूचना जारी गरे पनि समय सीमाभित्र ऋणीहरूले खासै चासो व्यक्त गरेनन् ।

समितिका सदस्य सापकोटाका अनुसार सूचना प्रकान गरेदेखि हालसम्म ऋणीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन् । एकाध समस्यामा परेका र साना ऋणीले बाधा फुकाउन समितिमा सम्पर्क गरेको उनले बताए । ऋणीहरू सम्पर्कमा नआएपछि समितिले सहकारीको बचत तथा ऋण प्रवहसम्बन्धी सफ्टवेयरको खोजी गरेको उनले बताए ।

सो सफ्टवेयर पनि फेला नपरेपछि सीआईबीको प्रतिवेदनको आधारमा प्राप्त ऋणीको नामावली र सम्पर्क नम्बर अनुसार तीन पुस्ते विवरण निकाल्न दूरसञ्चारलाई पत्राचार गरिएको सदस्य सापकोटाले बताए । समितिको पत्राचार अनुसार दूरसञ्चारले ऋणीहरूको नामावली र सम्पर्क नम्बर अनुसार तीन पुस्ते विवरण तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

समितिको खातामा ५८ लाख रुपैयाँ जम्मा

समितिले ऋणी खोज्ने क्रममा साना तथा सामान्य रकमका लागि धरौटी राखेका ऋणीहरूबाट ५८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । समितिले ऋण लिएर बसेका तर, ऋण तिर्न अन्योल भएर बसेका ऋणीहरूबाट सो रकम जम्मा गरेको हो ।

सदस्य सापकोटाका अनुसार हालसम्म करिब १० जना साना तथा सामान्य रकमका लागि धरौटी राखेका व्यक्तिहरूले समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर कर्जा चुक्ता गरेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिएका एक व्यक्तिले समितिको खातामा रकम जम्मा गरेर आफूले राखेको धरौटी बापतको जग्गासमेत फुकुवा गरेको सदस्य सापकोटाले बताए ।

सहकारीबाट ऋण लिएका ठुला ऋणीहरू सम्पर्कमा नआएको उनले बताए । समितिले थप प्रमाण र सहजीकरणका लागि विशेष अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको फाइलसमेत माग गरेको छ । दुवै अदालतलाई पत्राचार गरेर समितिले ऋणी तथा बचतकर्ता र सहकारीको सम्पत्तिका विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

समिति नै समस्यामा

सहकारी समस्या हल गर्न गठित समिति नै समस्यामा देखिएको छ । गत पुसमा गठन भएको उक्त समितिले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । समितिमा ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, हाल ३ जनामात्र सदस्य नियुक्त भएका छन् ।

विशेषगरी विज्ञका रूपमा रहने २ र अर्का एक सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ । समितिमा गत पुस २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ८२ को १ बमोजिम समिति गठन गरी ३ जना सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । जसमा काठमाडौँका प्रशान्त अधिकारी र यज्ञनाथ दाहाल, मकवानपुरका यतिराज सापकोटा छन् । समितिको नेतृत्व अधिकारीले गरेका छन् ।

समितिमा एक सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) र एक अर्थ विज्ञका रुपमा बैंकिङ क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले विज्ञका रूपमा रहेका २ सदस्य अझै नियुक्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण समितिलाई काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ ।

यता समितिको कार्यालयमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । कानुनी विषयहरूमा अन्य कार्यालय र निकायसँग समन्वय गर्न पनि समितिलाई कठिनाइ भइरहेको छ । समितिमा १४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल कार्यालय   सहयोगीसहित ६ जना मात्र कार्यरत छन् । समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा कानुनी विषयहरूको विश्लेषण र आवश्यक राय लेख्न पनि समितिलाई कठिन भइरहेको छ ।साभार रातोपाटि