जिल्लामा सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिने गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको नगरेका कारण सर्वसाधरण नागरिकले पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि जारी गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वार्षिक नाफाको एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम अर्काे आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै निर्देशिका अनुसार वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बढी नै हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक परियोजनाहरू वित्तीय साक्षरता, प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, दिगो विकासका लक्ष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्लगायत सामाजिक कार्यहरूमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वको सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको कानुनी अधिकार हो । तर बैङ्क र वित्तीय संस्था नाफा मात्र कमाउने तर सामाजिक उत्तरदायित्वको कामबाट भाग्ने गर्दा नागरिकको अधिकार खोसिएको छ ।
तर रामेछापमा सञ्चालित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्च रामेछापका अध्यक्ष रामचन्द्र कँडेल बताउनुहुन्छ । बैङ्कहरूले नाफा कमाउने तर सामाजिक उत्तरदायित्वमा रकम खर्च नगर्ने प्रवृत्ति विगत देखिनै रहेको कँडेलको भनाइ रहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता लगायतका कार्यक्रममा रकम खर्च गरिरहेको बताए पनि त्यो उनीहरूको व्यवसाय प्रवर्धनको उद्देश्यले मात्र सञ्चालन भएको कँडेलले बताउनु भयो । राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो सेवा प्रवर्धन र ब्राण्डिङको लागि गरिने खर्चलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च भन्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
रामेछापबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बागमती प्रदेश सभा सदस्य आनन्दकुमार श्रेष्ठले कानुनको अभावले प्रदेश तथा तल्लो तहमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा काम गर्नबाट उम्किने गरेको बताउनु भयो ।
जहाँ नाफा कमाएको छ । त्यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्वको काम अनिवार्य गर्नु पर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि आफूले पहल गर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
रामेछापबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नै पर्ने बताउनु भयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्थानीय स्तरमा सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्न सहज बनाउने गरी आफूले अर्थ समितिमा छलफल चलाउने तामाङले बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैङ्कले गरेको सर्वेक्षणलेसमेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको नागरिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च अपारदर्शी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७६/७७ लाई आधार बनाएर गरेको सर्वेक्षणमा राष्ट्र बैङ्कले सो निष्कर्ष निकालेको हो ।
