कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसँग इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको टोलीले छलफल गरेको छ । प्रदेश प्रमुख परियारसँग इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी, प्रलेख अधिकृत पुरन प्रसाद चौधरी, फोकल प्रर्सन दुर्गा थापा, जिल्ला प्रतिनिधि जगत दल जनाला विक समेतको सहभागितामा फागुन २२ गते छलफल गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा प्रदेश संयोजक सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । उक्त अवसरमा संयोजक सुवेदीले इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख परियारले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारका सवाललाई पनि पुस्तकमा समेटिएको भन्दै त्यसले मानव अधिकारको विषयमा काम गर्न सरकारलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुखले सशस्त्र द्वन्द्वमा इन्सेकको भूमिकाको स्मरणगर्दै वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउनुभयो । मानव अधिकारको अनुभूति हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
छलफलका क्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले कर्णालीमा एक वर्षमा ४ सय ९९ जना पीडित भएको जानकारी गराउनु भयो । कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकारका घटना बढी भएको, परिवारजनबाट एक वर्षमा १३ जना महिलाको हत्या भएको, हाडनाता करणीका घटनाबाट एक वर्षमा १० जना बालिका पीडित भएको लगायतका अवस्था प्रदेश प्रमुखसँगको छलफलमा इन्सेक प्रदेश संयोजकले जानकारी गराउनु भयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको टोलीले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश लोहितचन्द्र शाह, उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराइ, रक्तकाली गणका गणपति दुर्गा भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य लगायतसँग कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुरन प्रसाद चौधरीेले जानकारी दिनु भयो ।
छलफलका क्रममा प्रदेश योजना आयोगले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बताउँदै उक्त रणनीतिक योजना बनाउन मानव अधिकार वर्ष पुस्तक स्रोत पुस्तिकाका रुपमा रहने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले जानकारी दिनु भयो ।
