फेवातालको मापदण्डका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्चअदालतबाट २०८० साल आश्विन ९ गते एक फैसला भएको कुरा सर्व-बिदितै छ। यस फैसलाको पुर्णपाठ प्राप्त भएको ६ महिना भित्र तोकिएको काम गरिसक्नु पर्ने भन्ने ब्यहोराको आदेशपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिभिन्न तहमा बैठक छलफल चलिरहेका छन । यहि क्रममा आज ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजिकरण समिति गठन गरिएको छ। सम्वन्धित सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

१)संयोजक : माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डे ,मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

२)सदस्य : पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख : धनराज आचार्य

३)सदस्य :प्रमुख सचीव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत , गण्डकी प्रदेश

४)सदस्य :नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दिपक कुमार बानिया

५)सदस्य : महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा गण्डकी प्रदेश

६) सदस्य :प्रजिअ बासुदेव घिमिरे , जिल्ला प्रसासन कार्यालय कास्की

७)महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत: श्याम कृष्ण थापा

८)सदस्य डिआईजि : बुद्धिराज गुरुङ , नेपाल प्रहरी

९)सदस्य -शशस्त्र प्रहरी डिआईजि : कालिदास धौवजि

१०)सदस्य – राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक : कृष्ण खनाल

११)सदस्य :ताल प्राधिकरण कार्यकारिणि निर्देशक डा कल्पना देवकोटा

रहनु भएको सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन सहजिकरण समिति गठन गरिएको छ।

यस समितिको सदस्य सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत श्याम कृष्ण थापा रहनु भएको छ। बाकि कार्यबिधि तथा कार्ययोजना मुल समितिले तय गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ।