बलपूर्वक बेपत्ता पारिने विरुद्धको १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को अवसरमा ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आवाज’ विषयमा २०८० भदौ १२ गते पोखरामा सम्पन्न भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडित परिवारले राज्य बेपत्ताहरुको खोजिमा मुकदर्शक बनेको बताउनुभएकाे थियाे।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, एड्वोकेसी फोरम गण्डकी प्रदेश कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की, लगायतका १२ ओटा संस्थाको आयोजनामा पोखरामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशक सरकारकी समाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला सिम्खडाले न्यायको लागि शहिद र बेपत्ता परिवार एकै ठाउमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडित परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर आफुहरुले निरन्तर प्रयास गरिराखेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालयमा शहिद र बेपत्ताका परिवारलाई कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा कार्यक्रममा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छैन । सबैको लागि बराबर वितरण गरेका छौं । अब व्यवस्था बलियो बनाउन सबै जना एकै ठाउँमा हुनुपर्छ ।’ बेपत्ता समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरूद्धको दिवस मनाउनु नपर्ने गरी सरकारले बेपत्ताहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख भएतापनि हालसम्म पनि सार्वजनिक नभएकोप्रति पीडित परिवारले गुनासो गरेका हुन् ।
राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग आफैमा रुमलिएको र पीडित पक्षको गुनासो सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेको पीडितहरुको भनाई थियो । बेपत्ता परिवारका तर्फबाट शालिग्राम पौडेलले आफ्नो भाई २४ वर्षदेखि बेपत्ता भएको बताउनुभयो । उहाँको भाई हरिप्रसाद पौडेललाई २०५६ साल मंसिर २६ गते राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो । यतिका वर्ष हुँदा सम्म खोजी कार्य भएको छैन, राज्य बेपत्ताहरुको खोजिमा मुकदर्शक किन बनेको ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।
घरको मुख्य व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको बिचल्ली भएको छ । कमाउने छोराछोरी बेपत्ता भएपछि राज्यले उनीहरूको परिवारको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने गैर सरकारी संस्था महासङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल खड्काले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा संक्रमणकालिन न्यायको वर्तमान अवस्था र पीडितकाे आवाजकाे बारेमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल गण्डकी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता कुन्जनी परियारले प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अधिकृत टंक खनालले पीडितलाई न्याय पाउने आश जगाउने गरी सरकारले काम गर्र्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ‘पीडितले कि लास कि श्वास’ मागेका छन् , पीडितले अनुभूति गर्ने तरिकाले कामगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
