प्रहरीले नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका संसदीय सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई काठमाडौंको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा लगाएको छ। यसका थप म्यादका लागि, रायमाझीलाई अदालतमा जान दिइएको छ।

नेपालका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पारेको खबर आएपछि बिभिन्न जनताले हेर्ने चर्चा र अश्लीलीकरण भएको छ। यसका आधारमा प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा रायमाझीलाई गिरफ्तार गरेको छ जसले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायमाझीको संघर्षका विषयमा गंभीर संदेह उत्पन्न गर्न सक्छ।

नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अदालतका म्यादमा छ। यस्तो प्रकरणलाई गम्भीरता दिइएका जनसंख्याले यसलाई ध्यानमा राख्न सक्ने छन्। यद्यपि रायमाझीलाई अदालतमा सिद्धान्त लिइनसक्ने छैन, तर गिरफ्तारीलाई प्रशासकीय कार्यालयको अग्रिम प्रतिक्रिया मान्यता दिइएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपविरुद्ध वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, त्यसयता टोपबहादुर फरार थिए, छोरा सन्दीप भने यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । अदालतले म्याद दिएपछि रायमाझीमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्नेछ । रायमाझीले ठगी गर्ने गिरोहलाई सहज हुने गरी नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ । उनको सहयोगमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहले गृहमन्त्रालयसम्म पनि बलियो पहुँच बनाएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् । यसअघि यही प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरू माथि म्याद थप गराइ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रायमाझी चुनावी प्रतिष्पर्धाहरुमा निरन्तर अनुमोदित हुने नेताहरुमध्य् पर्छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह त्यागेर संसदीय राजनीति अंगालेसँगै २०६४ मा पहिलो पटक चुनावको सामना गरे । रायमाझी पनि त्यसयता निरन्तर चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएर अनुमोदित भइरहेका छन् । २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी अर्घाखाँची–१ बाट निर्वाचित भए । त्यस्तै २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि जित्न सफल रहे । एउटै जिल्लावासी र उनीसँग लामो सँगत रहेका माओवादी केन्द्रका अर्का नेता डोरप्रसाद उपाध्याय जिल्लामा निकै सक्रिय हुने र जनताको काम गर्ने गरेको बताउँछन् । यही कारण उनलाई जनताले निरन्तर अनुमोदन गरेको हुनसक्ने उपाध्यायको अनुमान छ । यसको प्रतिफलस्वरुप रायमाझीले निरन्तर सत्तारोहणको सुविधा समेत प्राप्त गरेका छन् । उनी पहिलो पटक २०६६ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बने । त्यस्तै २०६७ मा स्थानीय विकास, २०६८ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण र २०७२ मा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री बने । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवादमा ओली पक्षतिर खुलेपछि १० पुस २०७७ मा उनी ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए । बाबुरामसँग निकट र माओवादी परित्याग २०४८ सालको संसदीय चुनाव उपयोग गर्ने वा बहिस्कार गर्ने भन्ने विवादमा फसेको थियो मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल । सिंह चुनाव बहिस्कार गर्ने पक्षमा थिए । त्यही पार्टीमा रहेका बाबुराम भट्टराई, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेता भने चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए । त्यतिबेला उदाउँदो विद्यार्थी नेता रहेका रायमाझी पनि सिंह जस्तै चुनाव बहिस्कार गनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अन्तिममा उनी चुनाव उपयोग गनुपर्ने पक्षमा रहेका बाबुरामतिर खुले । चुनावकै निहुँमा मसालमा विभाजन आयो । हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा २०४७ मा विद्रोही मसाल गठन गरेर बाबुराम लगायतका नेताहरु मोहनविक्रम सिंहसँग अलग भए । रायमाझी पनि बाबुरामहरुलाई साथ दिँदै सिंह नेतृत्वको पार्टीबाट अलग भए । लगत्तै २०४८ सालमा चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा मशाल, गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्व चौथो महाधिवेशन (चौम) र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकीकरण भएर नेकपा एकताकेन्द्र मशाल बन्यो । जसको महामन्त्री प्रचण्ड छानिए । त्यही पार्टी २०५१ मा नेकपा (माओवादी)का नाममा सशस्त्र युद्धमा गयो । २०४७ मै भट्टराईसँग नजिकिएका रायमाझीले उनलाई निरन्तर साथ दिँदै आए । माओवादी केन्द्रका नेता उपाध्याय युद्ध अवधिभर पनि उनले भट्टराईलाई नै बलियो साथ दिएको बताउँछन् । तर, २०७२ पछि भने अवस्था बदलियो । संविधान बने लगत्तै माओवादीलाई ‘रातो स्टिकर टाँसेको घर’को संज्ञा दिँदै ९ असोज २०७२ मा बाबुरामले पार्टी त्यागे । तत्कालीन एकीकृत माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षमा अन्तिमसम्म भट्टराईलाई साथ दिए रायमाझीले यसमा भने उनलाई साथ दिएनन् । पार्टी त्याग्ने भट्टराईको कदमलाई उनले ‘हातको माछा छोडेर कुरीमा हात हाल्न गएको’ संज्ञा दिएका थिए । रायमाझीले उतिबेलै एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बाबुरामको कदमको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘४० वर्षसम्म काम गरेको पार्टी र विचारलाई अर्को पार्टी र विचारमा गइसकेपछि इतिहासमा कसरी त्यो ‘जस्टिफाइ’ गर्नुहुन्छ ? त्यहाँ गएको कुरा मैले गल्ती गरेको थिएँ, अपराध गरेको थिएँ भन्नुपर्यो ।’ यद्यपि त्यतिबेला उनलाई मन्त्री पदको लोभका कारण बाबुरामलाई साथ नदिएको आरोप लागेको थियो । प्रचण्डले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर त्यतिबेला रायमाझीलाई रोकेको अनौपचारिक टिप्पणी माओवादी नेताहरु गर्ने गर्छन् । संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री बनेर माओवादीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका थिए । माओवादी पार्टी छोडेकोमा बाबुरामको आलोचना गरेका रायमाझी आफैंले अन्ततः २०७७ मा माओवादी छाडे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद चर्किदै जाँदा ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भयो । रायमाझीले ओलीलाई साथ दिए । ओली साथ दिनेमा रामबहादुर थापा (बादल), प्रभु साह, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरु पनि थिए । उनीमाथि त्यति बेला पनि मन्त्री पदको लोभमा ओली पक्षलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो । र, केही दिनमा उनी ऊर्जा मन्त्री पनि बने । बादल गृहमन्त्री छँदै थिए । १० पुस २०७७ मा उनी, प्रभु साह लगायतका माओवादी आन्दोलनका नेताहरु मन्त्री नियुक्त भए । केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र नेकपा एकता दुवै बदर गर्यो । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी ब्युँतिए । रायमाझी लगायतका नेताहरु माओवादीमा फर्किएनन् । उनीहरुले नेकपा एमालेलाई नै नेकपाको निरन्तरता भएको व्याख्या गरे । नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग नाम रायमाझी पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष ब्यूरोले उनलाई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट आइतबार साँझ पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रहरीका अनुसार रायमाझी शनिबार काठमाडौं आएका थिए । उनी पासीकोटस्थित एक व्यक्तिको घरमा बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् ।