कात्तिक , पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विन्दुकुमार थापाले काहुँडाँडाको विकासका लागि गुरुयोजना सहित विकासका योजना ल्याउने बताएका छन् ।
गठबन्धनबाट कास्की क्षेत्र २(२) मा प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका थापाले पोखरा महानगरपालिका वडा ११ काहुँ डाडाँमा घरदैलो गर्दै गरेको चुनावी कोणसभामा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

थापाले वडा नं. ११ मा काहुँ डाडा निकै पिछडीएको बताउँदै यस्को विकासका लागि गुरुयोजना अघि सार्न आवश्यक रहेको सुनाए । उनले आफु अबको पाँच वर्षपनि जनताको काम गर्नका लागि आएको सुनाउँदै अघिल्लो पाँच वर्ष प्रदेश नामाकरण, प्रदेश संरचना निमार्ण, नीति नियम, ऐन कानून निमार्ण गर्दा सकिएको स्पष्ट पारे ।

थापाले आफुले पाँचवर्ष अघि जितेर गएपनि विकासका योजना ल्याउने मन्त्रालयमा नपर्दा चाहेजति विकास गर्न नसकेकोमा आफु लज्जित भएको बताए । ‘ म यो ठाउँको सांसद भएरपनि तपाईँहरुले चाहेजतिको विकास गर्न सकिन । मेरो अधिकार क्षेत्रले जति दियो त्यतिमात्रै गरे । फेरी मैले मन्त्रालय पनि विकासका योजना ल्याउने खालको पाइन’, उनले भने,‘तपाइंहरुलाई थाहै छ म कानून बनाउने मन्त्रालयमा परे । हाम्रै सरकार हुँदा पनि मैले थोरै मात्रै काम गरे ।’
थापाले काहुँ विकासका लागि आफुले स्थानीयसँग बसेरै गुरुयोजना निमार्ण गरि अघि बढ्ने सुनाए । ‘बजारबाट नजिकै रहेर पनि काहुँ निकै पिछडीएको क्षेत्र हो । मैले यहाँको सबै समस्या बुझेको छु । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सडक नै हो ।

सडक सञ्जाल भयो भने सबैतिर विकास हुन बेर लाग्दैन् । अर्को कुरा सराङकोट भन्दापनि यो बढी रमणीय ठाउँ छ तर पनि विकास हुन सकेन’, उनले थपे, ‘अब काहुँ डाँडा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुन जरुरी छ । सडक मात्रै होइन् तपाईंहरुले भनेझै यहाँ पदमार्गपनि बनाउनुपर्छ ताकी हाइकिङ हाउने गरोस् ।’ थापाले अब आफ्नो ठाउँको लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने भनाई राखे ।

थापाले रानी बौरहुँदै जाने सडकलाई अब कृषि सडकको रुपमा विकास गर्ने गरी प्रदेशको रातो किताबमा परेको समेत सुनाए । उनले कृषि सडक अन्तरगत एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको र अब काम सुरु हुन मात्रै बाकीँ रहेको बताए ।

उक्त योजनालाई आफु निर्वाचित भएर गएमा बहुवर्षे योजनामा पार्दै स्तरीय कृषि सडकको रुपमा विकास गर्ने बताए । थापाले काहुँमा समेत ठाउँठाउँमा पहिरोको जोखिम भएकाले पहिरो जोखिम नियन्त्रण गर्दै वातावरणीय अनुकुलको विकासलाई बढाउन आजको आवस्यकता रहेको स्पष्ट पारे ।

‘विकास निर्माणका लागि योजना लिएर आउन मन्त्रालयको कार्य क्षमताले दिएन । सामाजिक वा अन्य कुनै मन्त्रालय पाएको भएपनि काम गर्ने थिए तर त्यसो हुन सकेन कानुन बनाउने स्थानमा भइयो त्यसैले मेरो अधिकार क्षेत्रमा परेर । मेले भ्याएसम्म गरे ।’, उनले भने ।